काठमाडौँ — स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापन; कृषि तथा पशु विकासदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको देशभरिका २७ वटा स्थानीय तहको विस्तृत अध्ययन तथा लेखा परीक्षणमा केही खुलासा भयो :

• बैतडीको पाटन नगरपालिकाको आन्तरिक आय २५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । आन्तरिक आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिको सुविधा समेत धान्न नसक्ने नगरपालिकाले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मासिक सुविधा दिएका छन् ।
• भक्तपुर नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भेटियो । नगरका सामानको विवरण रहने जिन्सी खाता व्यवस्थित थिएन । विगतमा नगरपालिकामा गाभिएका गाउा विकास समिति र अरू सरकारी निकायका सामानको विवरण नै भेटिएन । खर्चको बिल भर्पाई दुरुस्त थिएन । उधारोमा सामान किनेर कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको विवरण राखिएको थियो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गराउनेतर्फ उचित निर्णय गर्नुपर्छ ।’
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, देशभरका नगरपालिकाले भवन निर्माण संहिता अनुसार नक्शा पास गरेपछि मात्रै भवन तथा घर निर्माणको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अछामको कमलबजार नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पनि नक्शा पास गरेको देखिएन । नक्शा पास नगराई घर तथा भवन बनाउादा भूकम्पीय जोखिम उच्च हुन्छ ।
• परवानीपुर, गोरखा, धनकुटा, अमरगढी, गौशाला, मोहन्याल, खजुरा र गुर्भाकोट समेतका ८ स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन हुनसकेको छैन । लेखा समिति गठन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ ।
• गौरादह, रूपा, मोहन्याल र ललितपुरले आफ्नो स्थानीय तहमा गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । मिथिला नगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । यी स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको अभिलेख बनाउन सकेका छैनन् ।
• फेदीखोला, परवानीपुर, गौशालालगायतका स्थानीय तहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, राजस्व मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाएका छैनन् । मापदण्ड नहुँदा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा एकरूपता नहुने र मनोमानी बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

महालेखाको अध्ययन अनुसार, गौरादह, गोरखा, फेदीखोला, परवानीपुर र गौशालाले आफूले दिने सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन नै बनाएका छैनन् । यी स्थानीय तहमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, सहकारी सञ्चालन अनि राजस्व मापदण्डसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार उपयोग, सेवाशुल्क दस्तुर लगायतका कानुन नबनाउँदा सेवाग्राहीले कुन सेवा कसरी पाउने, कस्तो सेवाका लागि कति शुल्क तिर्ने भन्ने निर्णय नगरपालिकाको तजविजमा भर पर्नुपरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु (श्रेष्ठ) स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न कानुनी र व्यावहारिक अड्चन भएको बताउाछन् । ब्याञ्जु भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त विषयगत र क्षेत्रगत कर्मचारी गएका नै छैनन् । १०२ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुखले चलाएका छन् । जनशक्तिको अभावले पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश, भूगोल र तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ वटा स्थानीय तह छनोट गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा करिब ३५० सरोकारवालासाग छलफल गरिएको र १५०० योजनाको अध्ययन गरिएको महालेखाले जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विवरणको विश्लेषण समेत गरिएको थियो ।