स्थानीय सरकार कार्यक्षमतामा कमजोर

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापन; कृषि तथा पशु विकासदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको देशभरिका २७ वटा स्थानीय तहको विस्तृत अध्ययन तथा लेखा परीक्षणमा केही खुलासा भयो :

बैतडीको पाटन नगरपालिकाको आन्तरिक आय २५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । आन्तरिक आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिको सुविधा समेत धान्न नसक्ने नगरपालिकाले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मासिक सुविधा दिएका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भेटियो । नगरका सामानको विवरण रहने जिन्सी खाता व्यवस्थित थिएन । विगतमा नगरपालिकामा गाभिएका गाउा विकास समिति र अरू सरकारी निकायका सामानको विवरण नै भेटिएन । खर्चको बिल भर्पाई दुरुस्त थिएन । उधारोमा सामान किनेर कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको विवरण राखिएको थियो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गराउनेतर्फ उचित निर्णय गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, देशभरका नगरपालिकाले भवन निर्माण संहिता अनुसार नक्शा पास गरेपछि मात्रै भवन तथा घर निर्माणको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अछामको कमलबजार नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पनि नक्शा पास गरेको देखिएन । नक्शा पास नगराई घर तथा भवन बनाउादा भूकम्पीय जोखिम उच्च हुन्छ ।
परवानीपुर, गोरखा, धनकुटा, अमरगढी, गौशाला, मोहन्याल, खजुरा र गुर्भाकोट समेतका ८ स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन हुनसकेको छैन । लेखा समिति गठन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ ।
गौरादह, रूपा, मोहन्याल र ललितपुरले आफ्नो स्थानीय तहमा गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । मिथिला नगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । यी स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको अभिलेख बनाउन सकेका छैनन् ।
फेदीखोला, परवानीपुर, गौशालालगायतका स्थानीय तहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, राजस्व मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाएका छैनन् । मापदण्ड नहुँदा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा एकरूपता नहुने र मनोमानी बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

महालेखाको अध्ययन अनुसार, गौरादह, गोरखा, फेदीखोला, परवानीपुर र गौशालाले आफूले दिने सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन नै बनाएका छैनन् । यी स्थानीय तहमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, सहकारी सञ्चालन अनि राजस्व मापदण्डसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार उपयोग, सेवाशुल्क दस्तुर लगायतका कानुन नबनाउँदा सेवाग्राहीले कुन सेवा कसरी पाउने, कस्तो सेवाका लागि कति शुल्क तिर्ने भन्ने निर्णय नगरपालिकाको तजविजमा भर पर्नुपरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु (श्रेष्ठ) स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न कानुनी र व्यावहारिक अड्चन भएको बताउाछन् । ब्याञ्जु भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त विषयगत र क्षेत्रगत कर्मचारी गएका नै छैनन् । १०२ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुखले चलाएका छन् । जनशक्तिको अभावले पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश, भूगोल र तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ वटा स्थानीय तह छनोट गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा करिब ३५० सरोकारवालासाग छलफल गरिएको र १५०० योजनाको अध्ययन गरिएको महालेखाले जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विवरणको विश्लेषण समेत गरिएको थियो ।