जोगबनी नाका ९ दिन ठप्प हुने

विराटनगर । भारतीय भन्सार एजेन्टहरूले जोगबनी नाकामा ९ दिनसम्म काम ठप्प गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहारको जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित क्लियरिङ एजेन्ट, सीएचए एवम् ट्रान्सपोर्टरले २२ तारिख (बुधबार) देखि जुलाई ३१ सम्म सबै काम ठप्प पार्ने घोषणा गरेका हुन् ।

भारतको बिहार राज्यमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र फैलन सुरु भएको र सीमामा काम गर्न जोखिम भएको भन्दै उनीहरूले भन्सारसँग सम्बन्धित काम रोकेको जनाएका छन् ।  एजेन्ट तथा ट्रान्सपोर्टरहरूको संयुक्त बैठकले कारोना महामारीबीच काम गर्न स्वस्थ्यका हिसाबले समेत जोखिमपूर्ण भएको निर्णय गरको हो । बैठकमा के गर्ने भन्ने निर्णयका लागि मतदान गरिएको र सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशतले अहिलेलाई काम रोकेर बस्नुपर्ने पक्षमा राय दिएको बताइएको छ ।

भन्सार एजेन्ट संघ विराटनगर रानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख विजेन्द्र परासरले पारिका एजेन्टले काम बन्द गर्नेबारे आफूहरूलाई समेत औपचारिक जानकारी आएको बताएका छन् । यसबारे नेपालतर्फका औद्योगिक तथा व्यापरिक संस्थाहरूलाई समेत भारतीय भन्सारले काम गर्न नसक्ने विषयमा जानकारी गराएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष परासरले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो संघलाई पनि औपचारिक रूपमै जानकारी आएको छ । खासमा बिहारमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिन गएको र एकजना एजेन्टमा समेत संक्रमण पुष्टि भएपछि जोखिम बढेको भन्दै काम रोक्ने निर्णय गरिएको रहेछ ।” तर यसबारे आइतबार थप छलफल हुने र पूर्ण बन्द गर्ने अथवा आशिंक काम गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जानकारी आएको परासरले सुनाए ।

भारतबाट नेपाल आई सामान खन्याएर भारत फर्कनुपर्ने गाडीहरू भने निर्वाध जाने तर बाँकी भन्सारसँग सम्बन्धित क्लियरिङलगायत काम पनि कुनै एजेन्टले गर्ने कुनैले नगर्ने भन्नेमा भारततिर पनि विवाद देखिएको परासरले जानकारी दिए ।

विराटनगर भन्सार कार्यालय नेपालकै ठूलोमध्ये एक हो । भारतमा एजेन्टले काम रोक्दा आयात–निर्यात नै प्रभावित बन्न पुग्छ । भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष परासर भन्छन्, “यसबारे विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई पनि जानकारी गराएर हामीले पनि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नेछौं ।” परासरका अनुसार बिहारमा कोरोना संक्रमित बढेकाले समस्या थपिए पनि पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास आयातमा भने असर नपुग्ने बताए ।

कोभिड–१९ को प्रभाव र लकडाउनका कारण विराटनगर भन्सारको राजस्व असुलीसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ । भन्सारले राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली गर्न नसकी ५७ दशमलव १३ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको छ ।