काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिका कारण नेपाल आयल निगम चरम वित्तीय संकटमा फसेको छ। निगमले एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै हालको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत नघटाए र मूल्य समायोजन नगरे इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न नसकिने र मुलुकमा इन्धनको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो।
यही बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण निगमले चैत २६ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७, डिजेल र मट्टितेलमा २५, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० र हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। यति धेरै मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई अझै पाक्षिक करिब ८ अर्ब घाटा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। निगमले ८ अप्रिलमा आईओसीलाई २६ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ भने आगामी २३ अप्रिलको किस्ताका लागि १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले इन्धन संकट टार्न कोटा प्रणाली, जोर–बिजोर प्रणाली र स्कुल–कलेजमा अनलाइन कक्षा जस्ता कठोर कदम चालेको स्मरण गराउँदै निगमले नेपाली उपभोक्तालाई पनि मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। ‘नेपाल इन्धनमा पूर्णतः परनिर्भर रहेकाले अहिलेको अवस्थामा खपत घटाउनु नै एकमात्र विकल्प हो,’ अपिलमा भनिएको छ।
निगमले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यदि एक बाइक चालकले प्रतिदिन १ लिटर र एक गाडी चालकले १ लिटर मात्र पेट्रोल/डिजेल बचत गर्न सकेमा राज्यको दैनिक २६ करोड रुपैयाँ जोगिने बताएको छ। यसरी १५ दिनमा ३९० करोड रुपैयाँ बचत हुन सक्ने भन्दै निगमले सवारी साधनको अनावश्यक प्रयोग नगर्न र इन्धनको प्रयोगमा अत्यन्तै संयमता अपनाउन सम्पूर्ण सरोकारवाला र उपभोक्तासँग हार्दिक अपिल गरेको छ।
नमस्कार। आदरणीय उपभोक्ता तथा सरोकारवाला दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा निगमको हार्दिक अपिल।
मध्यपूर्वमा जारी रहेको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको विदितै छ। यस परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली बमोजिम मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको घाटा समेत अप्रत्याशित रुपमा बढ्न गई वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ। यसरी निगमको वित्तीय अवस्था धरासायी हुँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना उच्च भएको छ। यस विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई आम उपभोक्ताको माग बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम हरदम सक्रिय रहँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक निगमले अप्रिल ३, २०२६ मा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको साविक मूल्यमा उच्च घाटा रहे तापनि प्रतिलिटर रु १५ का दरले मात्र मूल्य बढाई समायोजन गरिएको थियो। तथापि उक्त मूल्य समायोजन खरिद मूल्यमा भएको वृद्धिको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्रै भएकोले निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा रु १२० रुपैयाँ ५४ पैसा तथा एलपी ग्यासमा रु ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा प्रतिसिलिण्डर घाटा हुँदा पाक्षिक रुपमा रु ११ अर्ब ७१ करोड अर्थात प्रतिदिन करिब रु ७८ करोड घाटा भइरहेको अवस्था थियो।
पछिल्लो समय नागरिकलाई राहत दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२/१२/२४ गतेको निर्णय अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लगाइँदै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा घाटा घट्न गई निगमलाई पाक्षिक रुपमा करिब रु १० अर्ब २२ करोड अर्थात प्रतिदिन रु ६८ करोड घाटा भइरहेको थियो। तत्पश्चात पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रुपमा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ।
पछिल्लो समय अर्थात ३० मार्च देखि ८ अप्रिल २०२६ सम्मको स्पट प्राइस (Spot Price) मा भएको मूल्य वृद्धिलाई औसत गर्दा निगमलाई पाक्षिक रुपमा करिब रु १४ अर्ब अर्थात दैनिक रुपमा रु ९३ करोड घाटा हुने देखिन्छ। तसर्थ, एलपी ग्यास लगायत सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन गर्नुको विकल्प निगमसँग नभएको व्यहोरा आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
निगमले आपूर्ति शृंखलालाई नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको कर छुटबाट बचत भएको रकम, मार्च २३ देखि अप्रिल ७ सम्मको बिक्रीबाट उठेको रकम र निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ८ अप्रिल २०२६ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई रु २६ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गरिएको छ। अबको किस्ता २३ अप्रिल २०२६ मा भुक्तानी गर्न करिब रु १६ अर्ब ३७ करोड रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा २०८२ चैत्र २६ गते पुनः मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो। जसअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १७, डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु २५ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु १०० र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु ६ ले वृद्धि गरिएको छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमलाई अझै पाक्षिक रुपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड घाटा हुने देखिन्छ।
विश्वमा सिर्जित असहज परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको बचत गर्नु हामी सबै जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अन्य एसियाली मुलुकहरुले समेत इन्धन संकटको विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न चर्को मूल्य समायोजन तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विभिन्न विकल्पहरु जस्तै: इन्धनमा कोटा प्रणाली, सवारी साधनलाई जोर-बिजोर सञ्चालन, कार्यालय समय ४ दिनमा सीमित, स्कुल कलेजमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन आदि जस्ता कठोर विकल्पहरु लागु गर्दै आएको अवस्था छ। नेपाल सरकारको स्पष्ट मार्गदर्शन, सरोकारवालाहरुको सहयोग र निगमको प्रभावकारी व्यवस्थापनले गर्दा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा छ। तसर्थ, इन्धन संकटको विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरुसँग निगमले निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछ।
नेपालमा आफ्नै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन तथा एलपी ग्यासको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने सुविधा उपलब्ध नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरुलाई अवगतै छ, पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपालले अन्य मुलुकहरुमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी इन्धनको आयातलाई नियमित गर्न इन्धन खपत घटाउनु एक मात्र उपयुक्त विकल्प हुनेछ।
उक्त विकल्पका लागि हालको अवस्थामा एक जना बाइक चालकले प्रतिदिन १ लिटर मात्र पेट्रोल बचत गर्न सकेमा राज्यको करिब रु २२ करोड प्रतिदिन बचत हुन जान्छ। त्यस्तै गरी पेट्रोल/डिजेल प्रयोग गर्ने एक गाडीले प्रतिदिन १ लिटर बचत गरेमा करिब रु ४ करोड बचत हुने हुँदा प्रतिदिन कुल बचत रु २६ करोड हुन जान्छ र मूल्य समायोजनको अवधि १५ दिनमा कुल करिब रु ३९० करोड बचत गर्न सकिने हुँदा निगम सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरुसँग इन्धन बचतको लागि हार्दिक अपिल गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको आकस्मिक मूल्य वृद्धिका कारण उत्पन्न भएको असहजता र कठिनाइप्रति नेपाल आयल निगम सम्पूर्ण उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर सहयोगको लागि अपिल गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइदिनुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। नमस्कार।
