स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँमा सिंहदरबार आउने रेडियो र नेताबाट सुनेर थाहा पाएका उनीहरूलाई त्यो खबरले कम हर्षित बनाएको थिएन। सिंहदरबार नै गाउँमा आउने भएपछि झण्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय चुनावमा उनीहरू पनि उत्साहीत भएर सहभागी भए, आफ्नो विश्वासिलो उम्मेदवारलाई भोट हालेर जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित गरे। केन्द्रीकृत राज्यब्यवस्थाले सधै उपेक्षा गरेको महशुस गरेका प्रदेश २ का जनताले स्थानीयतहको गठनपछि समथर भूगोल, प्रशस्त उब्जनीयोग्य जमिन र बाक्लो जनघनत्व भएकाले अन्यत्र भन्दा प्रदेश दुईमा तिब्र विकास हुने र छिटै समृद्धि आउने अपेक्षा गर्दै बसे।
तर उस्तै छ देहात
तर, प्रदेश दुईको जनअपेक्षामाथि तुषारापात छाउँदै गएको छ। जनताको समृद्धिको सपना ऐठनमा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ। किनकि, स्थानीय तहमा उनीहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिले ढाड सेकिनेगरि एकाएक कर बढाए। जनताको आवश्यकता अनुसार विकास गर्न चासो देखाएनन्। गाउँका यावत समस्याको वेवास्ता गर्न थाले। मनपरि उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास निर्माणको नाममा मनपरि गर्न थाले अनि ठेकेदारको प्रभावमा परेर विकास निर्माणका ठूला परियोजनासमेत स्तरहीन बनाउन थाले। आफन्त र आसेपासेको घेरावन्दीमा परेर गलत निर्णयहरु गर्दै जान थाले। चुनावअघि जनतासँग गरेका सबै बाचा बिर्सिदै गए। हो, प्रदेश दुईमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मनपरितन्त्र चलिरहँदा जनतामा निराशा बढेर गएको छ।
जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर काम नगरेकैले स्थानीय तहको गठन भएको करिव चार वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि प्रदेश दुईका दक्षिणी देहातहरुमा खासै परिवर्तन देखिदैन। देहातहरूमा अराजकता बढेर गएको छ। दाईजो लगायतका कुप्रथा रोकिएका छैनन्। महिला माथिको उत्पीडनमा कमि आएको छैन। धामीझाँक्री र बोक्साबोक्सी मान्ने अन्धविश्वास कायमै छ। जातीय विभेद र विकृतिहरू घट्नुको साटो बढ्दै गएको घटनाक्रमहरूले देखाउँछ। बेरोजगारी समस्या झनै बिकारल बन्दै गएको अवस्था छ। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक भास्सिनेहरुको संख्या घटेको छैन। बुढापाकाहरुले जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैलीले पञ्चायत ब्यवस्थाको झल्को दिने गरेको महशुस गर्न थालेका छन्।
जनउत्तरदायी भएनन्
हालै प्रदेश दुईको आठ वटै जिल्लाका दक्षिणी बेल्टका स्थानीय तहको स्थलगत अनुगमन गरिरहँदा यो पंक्तिकारसँग धेरै नागरिकले जनप्रतिनिधिहरुले मनोमानी ढंगले काम गर्दै आएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरे। प्रदेश दुईका जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी नभएको गुनासो नागरिकको छ। १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरि १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश दुईमा भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांस स्थानीय तह प्रमुखहरुको एक्कल निर्णयले चलेको पाईन्छ।
सेवा सुविधा र अधिकार वितरणमा पक्षपात गर्दै आएका देहातका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग र लिंगको उत्थानमा बेवास्ता गरेको पाईन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य शुलभ हुन सकेका छैनन्। युवा लक्षित कार्यक्रमहरू चलाएर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगार सिर्जना गर्नतिर जनप्रतिनिधीले खासै चासो देखाएको पाईँदैन। कृषि र पशुपालनलाई ब्यवसायीकरण गर्न उपलब्धिमुलक कार्यक्रम चलाईएका छैनन्। मत्स्य पालनका लागि पोखरी खन्न दिईने अनुदानमा पनि जनप्रतिनिधिको रजाँई छ।
ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा सेटिङ मिलाएर अर्थोलाभ गर्नतिरमात्रै जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने गरेको भनेर असन्तुष्टि पोख्ने धेरै भेटिए। आफन्त र आफू निकटकालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर गरिने अधिकांश विकास निर्माणका काम मापदण्ड बिपरित हुने गरेको र कामै नसकिए पनि जनप्रतिनिधिकै अगुवाईमा कागजी प्रकृया मिलाएर उपभोक्ता समितिले विकास निर्माण र जिर्णेदरको नाममा मोटो रकम भुक्तानी लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । स्थानीय तहका सेवा सुविधा र सिर्जना भएका रोजगारमा समेत जनप्रतिनिधिका परिवार र नातागोताले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन्।
आफ्नो हात, जगन्नाथ
कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर प्रमुखहरूले मनलागि निर्णय गरेका प्रशस्त उदहारण भेटिन्छन्। प्रमुखको गलत कार्यशैलीको विरोध गर्दा कतिपय अध्यक्षहरुको वडाको बजेट नै रोकिदिने गरेको धेरै वडाका जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो पोखे। कतिपय वडाध्यक्षहरुले त प्रमुखहरुको मनोमानी प्रवृत्तिको विरोधमा अनशन बसेको पनि सुनियो। प्रमुखहरु कतिसम्म धुर्त्याई गर्छन भने आफ्नो विरुद्धमा उत्रिएका अलि चनाखो विरोधिलाई कुनै एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर थामथुम पार्ने गरेका छन् भने विरोधमा उत्रिने सोझा सिधालाई उपभोक्ता समितिको सदस्य बनाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउने गर्दा रहेछन् ।
प्रदेश दुईको देहातहरुमा ग्रामिण सडकहरु प्रशस्त बनेको देख्न पाईन्छ, तर सबै स्तरहीन। खाल्डाखुल्डी प्रशस्त हुने मापदण्ड विपरितका सडकहरुमा पुनःनिर्माण र मर्मतको नाममा अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि पटपटक निकासा गर्ने परिपाटी पुरानो रोग रहेछ। हिउँदभरी भ्रमण र डुलघुममा समय बिताउने जनप्रतिनिधिहरुले असार मशान्त घर्किनै लागेपछि मात्रै विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने अर्को रोग पनि देखियो। असार मसान्तको मुखमा सबैलाई कामको चटारो हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले विकास निर्माणको नापजाँच र अनुगमन गर्न नभ्याउने भएकाले पनि हतारहतार काम सकेझैँ गरेर भुक्तानी लिने चलन रहेछ । त्यसैले, देहातका स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसार काम भएको पाईँदैन।
निष्कृय न्यायीक समिति
उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित अधिकांश स्थानीय तहका न्यायीक समिति न्याय सम्पादन गर्न अक्षम हुँदा सामाजिक न्यायसम्पादनमा केन्द्र सरकारको मातहातमा रहेको प्रहरी प्रशासन नै हाबी हुँदै आएका रहेछन्। पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्ने परिपाटिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले विश्वास गुमाएको सुरक्षा प्रमुखको दावी छ । न्यायिक समितिलाई चुस्त र सक्रिय बनाउनुको साटो कतिपय स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु पनि कमिशनको चक्करमा विकास निर्माणको अनुगमनमा बढी सक्रिय हुने गरेको देहातका महिलाहरुको गुनासो सुनियो।
अर्को दुखद पक्ष के पनि रहेछ भने कमिसन बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर प्रमुख र उपप्रमुखबिच मनमुटाव हुँदा प्रदेश दुईका कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाबी हुँदै जान थालेका छन्। प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको काम गर्ने शैली नमिल्दा प्रदेश दुईका कतिपय स्थानीय तहका विकास निर्माण नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेका घटना पनि छन्। स्थानीय तहको कामकारबाही अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको भए पनि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधि सम्बन्धि बिधेयक पास गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा पनि जनप्रतिनिधीहरु बेलगाम बन्दै गएका छन्। अन्य प्रदेशमा जिल्ला समन्वय समिति निकै अघि देखि नै सक्रिय बनाईएको थियो।
प्रदेश सरकार पनि उस्तै
समन्वय समितिको कार्यविधि सम्बन्धि मात्रै होईन, प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म जम्मा २३ वटा मात्रै विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको उल्लेखनीय काम एउटै छ। त्यो हो, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ , बेटी बचाउ अभियान । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ भने छोरी बिमा योजनामा २० हजार २५ जनाको शिक्षा बिमा गरेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालित थुप्रै योजनाहरु उपलब्धिमुलक हुन सकेका छैनन्। धेरैजसो विकासका काम अपारदर्शी हुँदा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि जनतामा आलोचित बन्दै गएको छ।
प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन दीर्घकालिन योजना ल्याउन नसक्दा प्रदेश दुईको सरकार र सरकारमा सहभागि मन्त्रीप्रति जनताको अविश्वास बढेर गएको हो । मुलुकको कृषि उत्पादनमा सबभन्दा बढी योगदान गर्न सक्ने भूगोल प्रदेश २ भए पनि यहाँको कृषी क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकार ठोँस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।
केन्द्र सरकारकाको आलोचनामा धेरै समय खर्चिदै आएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा नवीन सोँच र सिर्जनशील क्षमताको कमि देखिएको बिश्लेषण गरिन थालिएको छ। दुई वर्ष बढी भईसक्दा पनि आफ्नै लागि आवश्यक कतिपय विधेयक पास गराउन नसक्नुलाई कतिपयले सरकारको असफलता मानेका छन्।
आन्दोलन होईन अब विकास
स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार मात्रै होईन केन्द्र सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो प्रदेशको समग्र उन्नती र प्रगतिबारे सामूहित अवधारणा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने सामूहिक प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ। धेरैपटक आन्दोलनको सामना गरेको प्रदेश दुईमा तत्काल आन्दोलन र संघर्ष भन्दा पनि तिब्र विकास र समृधीको पहल गर्न आवश्यक छ। यसका लागि मेधश केन्द्रित दलहरुले उपलब्ध अधिकारको रक्षा गर्दै गम्भीर समिक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !