राजन कुईंकेल ।
नेपालमा तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शासकीय सत्ता छ । सत्तामा कम्युनिष्ट पार्टी हुनु अस्वाभाविक होइन । किनकी उ जनताबाटै निर्वाचित भएर सरकार सञ्चालनमा पुगेको हो । जनमतका आधारमा सरकार निर्माण र विनिर्माण हुनु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य हो । असामान्यचाहिँ त्यसयता उत्तरी छिमेकी चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेपाली सत्ता, सत्ता सञ्चालक र प्रशासन संयन्त्रसमेतमा हुन थालेको वैचारिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक लगानी एवं प्रभाव हो । जसको बारेमा नेपालमा कमै चर्चा हुन्छ । दक्षिणी भारतको नेपाली सत्ता र शासकहरुमाथि हुने गरेका दबाब र प्रभावको भुक्तभोगी हामी फेरि उस्तै कहर उत्तरी शासकबाट निम्त्याउँदैछौं । यसमा चीनको चासो कति, हाम्रो रातो कार्पेट बिच्छाई कति ? वहसको विषय होला ।
भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्धको नारालाई उछालेर सत्तामा पुगेको नेकपा चिनियाँ विस्तारवादको दास बन्ने त होइन भन्ने विभिन्न प्रकरणहरुले आशंका गर्न थालिएको छ । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको र भारतीय प्रभाव कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालको संविधान संशोधनदेखि बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा नेपालको सहभागितालाई लिन सकिन्छ । यसैको प्रभाव अमेरिकाबाट प्राप्त एमसीसीको ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान तुहाउन भएको खेल छँदैछ । भारत र अमेरिकाको सम्बन्धनिकट बन्दै गएको तथा अमेरिका र भारतको चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको बेला नेपाली सत्ता भने चीनतिर लहसिन थालेको आभास हुन थालेको छ ।
चिनियाँ विचार र चिनियाँ मोडलको शासकीय सोच निम्त्याउने पछिल्लो कडी यही शुक्रबार असार ५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले गर्ने प्रशिक्षण हो । पक्कै पनि चीन हाम्रो शदीयौंदेखिको असल छिमेकी हो । उ अरुको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा चासो नराख्ने बताउँछ । जसरी हामी ‘एक चीन नीति’को पक्षमा अनेकन हण्डरका बीच पनि उभिँदै आएका छौं । चीन बन्द राजनीतिक शासन व्यवस्था भएको एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीबाट सञ्चालित देश हो । हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधर हौं । संविधानतः बहुल विचार र राज्य प्रणालीमा आम नेपालीको विश्वास छ । त्यो भनेको बहुलवाद हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा चीन जसरी अरु देशको राजनीतिक मामलामा खुलेआम खुट्टा घुमाउँदैछ, त्योचाहिँ प्रश्नयोग्य पक्ष हो ।
कूटनीतिका आवरणमा हिजो भारतीय हाम्रा नेताको दैला दैला मात्र होइन शयन कक्षमा पुगेर प्रभावित बनाउँथे । आज उस्तै शैली चिनियाँ कूटनीतिज्ञ देखाउँदैछन् । जसको अनेकन प्रमाण छन् । रातो घरमा बस्ने राष्ट्रपतिदेखि रातो झण्डा हल्लाउने नेकपाका नेतासम्मलाई चिनियाँ राजदूतको मन्त्रणा कसरी भइरहेको छ, त्यो पनि एउटा दलको आन्तरिक विषयमा भन्ने छताछुल्ल छ । सभामुखले शपथ लिएको घण्टा नबित्दै उपहारसहित चिनियाँ राजदूत कार्यकक्षमै पुगेर भेट गर्नु कूटनीतिमाथिको अर्को थप्पड हुँदै हो ।
यि सबै परिदृष्यको पृष्ठभूमि बुझ्न तीन वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचन अगाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । २०७४ मंसिरको निर्वाचनका लागि असोजमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनाउन चिनियाँ चासो र प्रोत्साहन महत्वपूर्ण थियो । जसको परिणाम एमाले–माओवादी गठबन्धनले भारी बहुमत ल्याएसँगै देशमा नेकपाको सरकार बन्यो । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन चुनावमा विजयी भएसँगै सोही वर्षको फागुन ७ मा एकीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्दै २०७५ सालको जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणा भयो । त्यसयता मुलुकमा नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्तधारीहरुको एकलौटी सत्ता चलिरहेको छ । सरकार बनेलगत्तै नेकपाले मुलुकमा समाजवादी सोच र विचारका साथ कार्यक्रमहरु बनाइएका र त्यसकै बाटोबाट कम्युनिष्ट चाहनाको सत्तामा पुगिने बताउँदै आएको छ ।
आफू नै सत्ताको केन्द्र भागमा रहनुपर्ने सोच र चिन्तन बोकेका नेताहरुबीचको वैयक्तिक टकरावमा धेरै पटक एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै नेकपा झण्डै झण्डै टूटिसकेको थियो । तर चिनियाँ विचारको लेपले दल फुटाएर नेता बन्ने र सत्ता भोग गर्ने नेपाली काइदाको चिन्तनलाई रोकिदियो । पछिल्लो उदाहरण हो, कोरोना कहरमै ओली सरकारले लिएका निर्णय, दल फुटाउन र संवैधानिक परिषदबाट विपक्षी बिनै निर्णय गर्न ल्याइएको अध्यादेश प्रकरणमा चिनियाँ दौडाहबाट ओली सरकार टिक्नु । ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष पार्टी नै विभाजनसम्मको तयारीमा पुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली समकक्षी विद्या भण्डारीलाई गरेको फोनवार्ता, चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले दाहाल, नेपालदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मिलाउन गरेको कसरतको दृष्य सबैको आँखामा नाचिरहेकै छ । जसको प्रभावले ओली सरकारको आयु लम्बिएको छ ।
उसोत पार्टीको नाम र झण्डा मिलेकै नाममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सत्तालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर निम्त्याउने काम नेकपाले नै गरेको हो । जो भारतीय गतिविधिविरुद्ध राष्ट्रवादको राजनीति उछालेर चिनियाँ सत्ता र विचारमा लम्पसार पर्दैछ । चीन त उसै पनि उसको विचारलाई संसारभर फैलाउने घोषित नीतिमा छँदैछ । यसैका लागि नेकपाले गत वर्षको असोज ७ मा काठमाडौंँमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच आपसी वैचारिक सम्बन्ध विस्तारबारे सम्झौता नै गर्यो । असल मित्र भनिएको चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनसमेत दुई दलबीचको यही सम्झौता कुरे । त्यसलगत्तै २३ वर्षपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ असोज २५ गते नेपालको भ्रमणमा आए ।
राष्ट्रपतिस्तरमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सीले त्यतिबेलै नेकपा नेतृत्वलाई प्रष्ट शब्दमा दुई देशबीच सरकार, जनता र कम्युनिष्ट पार्टी तहमा राजनीतिक सम्बन्धको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्न निर्देशन दिए । एउटा राष्ट्रपतिले अर्को देशको एउटा राजनीतिक पार्टीसँग मात्र विचार, सिद्धान्तका लागि सम्बन्ध र आयाम बढाउन गरेको यो आग्रह कूटनीतिमा अस्वाभाविक थियो । तर हामीले यसलाई सहस्र स्वीकारेका मात्र होइनौं, मुक्तकण्ठले चिनियाँ शासकको प्रशंसाको गीत नै गायौं ।
तर त्यति असल मित्र चीनले नै ६ दशकदेखि नेपाली भूभाग कब्जा गरेर बसेको भारतलाई दुई देशको व्यापारिक स्वार्थमा लिपुलेकमा बाटो खोल्न सन् २०१५ मा हरियो संकेत (ग्रिन सिग्नल) दियो । परिणाम विवादित भनिरहेको भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उसको नक्शामै समेटेको मात्र होइन सडक नै बनाएर उद्घाटन गरिसक्यो । यस्तो अफ्ठेरोमा उ भन्छ, त्यो समस्या तिमी दुईको हो, तिमीहरु नै सल्टाउ । हो यो समस्या हाम्रै हो, हामी नै सल्टाउँछौं । र फेरि पनि प्रतिवद्धता जनाइरहन्छौं एक चीन नीति र तिब्बत चीनकै हो भन्नेमा ।
यही बेला हामीमाथि लगातार चीनतर्फ ढल्केको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै लाग्न थालेको छ । भारत त यसैपनि यो आरोप हामीमाथि थोपरिरहेकै छ । यस्तोमा हाम्रा देशका सत्ताधारीहरु नै दुई कदम अगाडि बढेर चिनियाँ विचार भित्र्याउन मरिहत्ते गर्दछन् र चीन खुलेआम उत्रन्छ भने यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो अवस्थामा पुर्याउँला ? के हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व हामी संसारभर पुष्टि गरिरहन सकौला ?
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !