सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेशका बासिन्दाले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने कर्णाली, गण्डकी र बागमतीका बासिन्दाले आर्थिक कठिनाइलाई मुख्य समस्या मानेका छन्, कोशीका उत्तरदाताले भने ठूलो समस्याका रूपमा सडकको अवस्थालाई लिएका छन्
- राष्ट्रिय सर्वेक्षणका अनुसार नेपाली मतदाताले बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइ, सडकको दुरवस्था र खानेपानीको अभावलाई प्रमुख समस्या मानेका छन्।
- प्रदेशअनुसार समस्या फरक देखिए पनि अधिकांशले रोजगारी, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
- सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले कुनै न कुनै समस्या भोगिरहेको बताएका छन् भने करिब २० प्रतिशतले समस्या नभएको बताएका छन्।
काठमाडौँ — राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये धेरैले बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइलाई सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको सहकार्यमा एक महिना लगाएर गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणका सहभागी २९ सय ५ जना उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा बढीले बेरोजगारी र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक कठिनाइलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका हुन् ।
उनीहरूलाई ‘आज, समुदायमा तपाईंले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत समस्या के हो ?’ भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा हरेक १० मध्ये ४ जनाले आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा जीविकोपार्जनको विषय रहेको बताएका हुन् । त्यसपछिको समस्याका रूपमा सडकको दुरवस्था, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको अभाव र खानेपानीको समस्यालाई आफ्नो जीवनको समस्याका रूपमा उत्तरदाताले उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वेक्षणको यो नतिजाले देशमा व्याप्त बेरोजगारीले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा ठूलो असर पारेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशमा बेरोजगारी दर करिब १२ प्रतिशत छ । श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति आइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशको बाध्यता वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष औसतमा तीन लाख युवा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । ५–६ लाख जना पुरानो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन विदेसिन्छन् । नेपालमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनुको परिणाम देखाउने यी तथ्यांक र तिनले पारिरहेको प्रभावलाई सर्वेक्षणका उत्तरदाताको जवाफले पुष्टि गरेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये औसतमा पाँचमध्ये एक जनाले आफूलाई कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । त्यसले मुलुकमा करिब २० प्रतिशत जनताले समस्या महसुस नगरेको तथ्य उजागर गर्छ । दुई तिहाइभन्दा बढी (७२.५ प्रतिशत) उत्तरदाताले आफूहरूले कुनै न कुनै प्रकारको समस्या भोगिरहेको बताइरहँदा करिब ६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने त्यसबारे बताउन चाहेनन् । प्रादेशिक रूपमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेशका जनताले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गर्दा कर्णाली, गण्डकी र बागमतीका जनताले आर्थिक कठिनाइलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । यी ६ प्रदेशको जनमतविपरीत कोशी प्रदेशका जनताले भने आफूहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा सडकको अवस्थालाई मानेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये औसतमा पाँचमध्ये एक जनाले आफूलाई कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । त्यसले मुलुकमा करिब २० प्रतिशत जनताले समस्या महसुस नगरेको तथ्य उजागर गर्छ । दुई तिहाइभन्दा बढी (७२.५ प्रतिशत) उत्तरदाताले आफूहरूले कुनै न कुनै प्रकारको समस्या भोगिरहेको बताइरहँदा करिब ६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने त्यसबारे बताउन चाहेनन् । आफूले कुनै न कुनै समस्याको सामना गरिरहेको बताउने उत्तरदातालाई प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, कर्णाली प्रदेशबाट सहभागी उत्तरदाताहरूमध्ये ८४.९ प्रतिशतले कुनै न कुनै समस्या भोगेको बताएका छन् । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी करिब २३ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र १८ प्रतिशतले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सहभागी उत्तरदाताहरूमध्ये करिब ७९ प्रतिशतले आफूले समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब २२ प्रतिशतले बेरोजगारी प्रमुख समस्या बताएका छन् भने करिब १३ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र करिब १२ प्रतिशतले खानेपानीलाई आफूले भोगिरहेको प्रमुख समस्या भनी उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ७४ प्रतिशतले पनि समस्या भोगिरहेको उल्ल्खे गरेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब २४ प्रतिशतले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्या भनेका छन् भने, करिब २३ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र करिब १० प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । कोशी प्रदेशबाट सहभागी उत्तरदाताहरूमध्ये करिब ६७ प्रतिशतले आफूहरूले समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । जसमध्ये करिब २२ प्रतिशतले सडकको अवस्था, १८ प्रतिशतले खानेपानीको अवस्था र १५ प्रतिशतले बेरोजगारी प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशबाट सहभागी करिब ६६ प्रतिशतले आफूहरूले समस्या भोगिरहेको बताएका छन् जसमध्ये करिब २३ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ, करिब १८ प्रतिशतले बेरोजगारी र करिब १३ प्रतिशतले सडकको अवस्थाका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन् ।
कम समस्या झेल्नेमा बागमती प्रदेशका उत्तरदाता छन् । बागमती प्रदेशका सहभागी उत्तरदाताहरूमध्ये सबैभन्दा कम ५९ प्रतिशतले समस्या भोगिरहेको बताएका छन् जसमध्ये २० प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ, १७ प्रतिशतले बेरोजगारी र ११ प्रतिशतले सडकको अवस्थाका कारण समस्या परिरहेको उल्लेख गरेका छन् । गाउँपालिकाबाट सहभागी भएका उत्तरदाताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब १८ प्रतिशतले बेरोजगारी, करिब १७ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र करिब १३ प्रतिशतले सडकको खराब अवस्थालाई प्रमुख समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । यसैगरी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने उत्तरदाताहरूमध्ये करिब २० प्रतिशतले बेरोजगारी, करिब १९ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र करिब १३ प्रतिशतले सडकको अवस्थाका कारण आफूलाई समस्या परेको बताएका छन् ।
उप/महानगरमा बसोबास गर्नेमध्ये करिब २० प्रतिशतले बेरोजगारी, करिब १६ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ र करिब ८ प्रतिशतले सडकको अवस्थाका कारण आफूलाई समस्या परिरहेको बताएका छन् । उत्तरदाताले आफ्नो जीवनको प्रमुख समस्याबारे बताएपछि उनीहरूलाई ‘आउँदो सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुख्य कुरा के होला ?’ भनी सोधिएको थियो । त्यसमा हरेक पाँचमध्ये एक जनाले सडक तथा यातायातसँग समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि क्रमशः रोजगारी (१६.८ प्रतिशत), शिक्षा (१५.४ प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (९.१ प्रतिशत) र खानेपानी (६.६ प्रतिशत) सँग सम्बन्धित समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उत्तरदाताको राय छ । पुस्ताअनुसार सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयको छनोट फरक देखिन्छ ।
१८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाताले सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय शिक्षालाई (२३.३ प्रतिशत) मानेका छन् भने २१ वर्षभन्दा माथिकाले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सडक र यातायातको विषय (२२ प्रतिशत) लाई दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता शिक्षालाई दिनुपर्ने माग छ भने बागमतीमा रोजगारीलाई र बाँकी पाँच प्रदेश (कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का उत्तरदाताले सडक र यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै उमेरगत रूपमा ५० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाताले सबैभन्दा ठूलो मात्रामा आफूहरूको जीवनमा समस्या रहेको बताएका छन् । उक्त उमेर समूहमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको समस्या रहेको बताएका छन्, जुन आफू समस्यामा रहेको बताउने औसत अनुपात (७२.५ प्रतिशत) भन्दा बढी हो । आफ्नो जीवनमा समस्या रहेको बताउनेमा सबैभन्दा कम १८ देखि २० वर्षका उत्तरदाता छन्, तर, त्यो पनि करिब ६० प्रतिशत छ । अर्थात्, यो उमेर समूहका हरेक १० मध्ये चार जनाले जीवनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।
यसरी गरिएको थियो सर्वेक्षण
‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट गर्दा सात वटै प्रदेशको घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा उत्तरदाताको संख्या (स्याम्पल) वितरण गरिएको छ ।
सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाहरूबाट ११६ वटा वडाहरू छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो । विगत ६ महिनादेखि एउटै घरमा एकाघरपरिवारका सदस्यका रूपमा बसोबास गर्दै आएका र एउटै भान्सामा खाना खाने सदस्यहरूलाई घरपरिवारका रूपमा गणना गरिएको छ । अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने घरपरिवार र उत्तरदाताको संख्या वितरण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुल घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट पीपीएस (प्रोब्याबिलिटी प्रोपर्सन टु साइज) विधिका आधारमा गरिएको छ ।
सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाहरूबाट ११६ वटा वडाहरू छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो ।
सूचीमा परेका घरपरिवारमध्ये कुन घरमा अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागी छनोटमा परेका वडामा सूचीमा परेका कुल घरपरिवारलाई २५ ले भाग गर्दा आउने संख्या जति हुन्छ, त्यति घरपरिवारको अन्तरालमा पर्ने २५ घरपरिवारमा मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका घरपरिवारमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिक जसले गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न र जवाफ फर्काउन सक्छन्, उनीहरूलाई मात्र सम्भावित उत्तरदाताको सूची निर्माण गरिएको छ ।
घरपरिवारबाट कुन सदस्यसँग कुराकानी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि ‘किस ग्रिड’ विधिको प्रयोग गरिएको छ । यो विधिबाट छानिएका सदस्यसँग कुराकानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । घरमा जुन सदस्य भेटियो, उनीसँग वा बाटोमा जो मानिससँग भेट भयो, उहीसँग नै अन्तर्वार्ता गरिएको छैन । अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिबाट छनोटमा परेका सदस्यसँग मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा स्थलगत अन्तर्वार्ताका लागि पुस १७ देखि माघ १७ सम्म २/२ जनाको १९ वटा समूह बनाई ३८ जना गणकहरू परिचालन गरिएको थियो । सर्वेक्षणको त्रुटिको सम्भावना (मार्जिन अफ इरर) जम्मा +/–५ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्वार्ताका लागि सोधिने प्रश्नहरू र उत्तर ‘ओपन डाटा किट सफ्टवेयर’ को प्रयोग गरी मोबाइल/ट्याब्लेटमा प्रविष्ट गरिएको थियो ।
तथ्यांकको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अन्तर्वार्तामा छनोटमा परेका प्रत्येक घरपरिवारको जीपीएस, स्थलगत अवलोकन, स्थलगत प्रशिक्षण तथा पृष्ठपोषण गरिएको छ । साथै करिब १५ प्रतिशत अन्तर्वार्ताको पुनः परीक्षण गरिएको छ भने प्रतिगणक अन्तर्वार्तामा योगदानलाई जम्मा २.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ । प्रदेश र पालिकामा उत्तरदाता छनोट गर्दा २०७८ को जनगणनाको वास्तविक अनुपातका आधारमा गरिएको छ भने लैंगिक छनोटसमेत जनगणनाको अनुपातका आधारमा नै रहेकाले यी भेरिएबलहरू ‘सेल्फ वेटेड’ छन् ।
