- सरकारले स्वचालित मार्गमार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को माथिल्लो सीमा हटाएको छ।
- अब तोकिएका उद्योग क्षेत्रमा जुनसुकै रकमको एफडीआई स्वचालित रूपमा स्वीकृत हुनेछ र लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्न मात्रै विभाग जानुपर्छ।
- सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम लगानी सीमा समेत हटाइएको छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षणमा सहजता ल्याएको छ।
काठमाडौँ — स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाइएको छ । ४ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अब तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गमार्फत स्वीकृत हुने एफडीआईको सीमा हटेको हो । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत गर्ने गरिएको थियो ।
गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएका उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएकाले लागू हुन सकेको थिएन ।
फागुन ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेकाले यो व्यवस्था लागू भइसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘पहिला ५० करोडसम्मको एफडीआई मात्रै स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्नुपरे विभागमै आउनुपर्थ्यो,’ बस्नेतले भने, ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अनलाइनमार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि तत्काल स्वीकृत भएको पत्र पनि अनलाइनमै आउँछ, विभाग गइरहनुपर्दैन । उद्योग दर्ता गर्न मात्रै विभाग आउँदा हुन्छ ।’
ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ वायु, सौर्य शक्ति, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग राखिएको छ । अब इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगमा अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन पाइने भएको छ । सरकारले केही महिनाअघि मात्रै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगतर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, कृषि उपज प्रमुख कच्चा पदार्थ हुने पशुपन्छीको दाना उत्पादन, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, फर्निचर, पार्केटिङ, सिजनिङ, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्डसम्बन्धी काष्ठजन्य उद्योग, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित र कपास प्रशोधनलाई राखिएको छ ।
पर्यटन उद्योगतर्फ एफडीआई भित्र्याउन पाइने क्षेत्रमा मोटेल, होटेल, रिसोर्ट तथा रेस्टुराँ, हिलिङ सेन्टर, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्क छन् । सूचना प्रविधि उद्योगतर्फ टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल ग्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा र वेब होस्टिङलाई एफडीआई ल्याउन पाउने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । सेवामूलक क्षेत्रका उद्योगतर्फ यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), छापाखाना तथा छपाइसम्बन्धी सेवा, निर्माण व्यवसाय, फोटोग्राफी, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, शारीरिक व्यायाम र योग–ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र, स्विमिङ पुल, फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ, निर्माणसम्बन्धी भारी उपकरण भाडा, मर्मत तथा सञ्चालनलगायत विभिन्न २३ वटा क्षेत्र तोकिएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, बेकरीका वस्तु उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी र पेय पदार्थ उत्पादन, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरण उत्पादन, राइस मिल, तेल मिल, मैदा मिल, दाल मिल, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, जस्तापाता उत्पादनलाई समेटिएको छ । यी उद्योगमा मात्रै स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत गर्दा सीमा हटेको हो । यद्यपि सूचना प्रविधि उद्योगबाहेकका हकमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
१५ असोज २०८० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनासमेत खारेज गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तोकेको थियो । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुनेसमेत राजपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यो व्यवस्था पनि हाललाई हटाएको हो । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा राख्ने–नराख्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक बस्नेतले बताए ।
‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा अब १ लाख, २ करोड रुपैयाँ वा जतिसुकै स्वीकृत गर्न सक्ने भयो,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । निर्यात हुने आईटी सेवामा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको हिस्सा कति छ ? आन्तरिक लगानीकै कम्पनीले मात्रै सेवा निर्यात गरिरहेको छ कि ? यी सबै उपयोगिताबारे अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ को नियम ८ ‘क’ थप गरी स्वचालित मार्गबाट सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने गरी उद्योग विभागले तयार गरेको विद्युतीय प्रणालीको उद्घाटन गरी विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले २०८१ वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनका अवसरमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १७ संशोधन गर्दै एफडीआई स्वीकृतिको जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई नै दिएको छ । यसअघि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम एफडीआई मात्रै विभागले स्वीकृत गर्थ्यो । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लगानी बोर्डले गर्दै आएको थियो । अहिले जुनसुकै रकमको एफडीआई विभागले नै स्वीकृत गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर बढिरहेको विभागले बताएको छ ।
