विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन लक्षित सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र रास्वपाले नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर अगाडि सारेका बालेन शाहबिच प्रदेश संरचनालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो केन्द्रीय घोषणापत्रमा उदार अर्थतन्त्र र विधिको शासनको कुरा गरे पनि सङ्घीयता, सुकुम्वासी समस्या समाधानलगायतका विषयमा बालेनको घोषणापत्रसँग बाझिएको छ ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको पृष्ठ ७ मा संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रदेशका बारेमा मौनता साँधिएको छ । ‘नेपालको संविधान–२०७२ को परिपालना गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न… संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ,’ केन्द्रीय वाचापत्रमा भनिएको छ ।
तर, झापा–५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफ्नो वाचापत्रको पृष्ठ १ मा केन्द्रको नीति भन्दा अझ स्पष्ट हुँदै प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने बाचा गरेका छन् । ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै… स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा निम्न कार्यहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ बालेनले भनेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय लाइन प्रदेश संरचनालाई नगन्ने खालको छ, तर उम्मेदवारले शाहले भने सोही संरचनालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बाचा गरेर मतदातामा आफू सङ्घीयताको पक्षधर भएको स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । यसअघि उनले प्रदेशको सांसद र मन्त्रीहरूका कारण खर्च बढेको छ भन्ने मतदाताको प्रश्नको उत्तर दिँदै त्यो खर्च सानो अंश मात्रै भएको बताएका थिए ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि केन्द्रले नीतिगत र कानुनी सुधारको कुरा गरेको छ । तर, उम्मेदवार शाहले भने १ हजार दिनमा समस्या सल्टाउने दाबी गरेका छन् । उनलाई यसअघि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने व्यक्तिको रूपमा विपक्षीहरूले चित्रित गरिरहेका थिए । त्यही सन्दर्भमा उनले सुकुम्वासी समस्या १ हजार दिनमा सल्टाउने वाचा गरेका हुन् ।
‘झापा–५ का भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्न… १०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान नीति अवलम्बन गरी अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिनेछ,’ बालेनको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय वाचापत्रमा भने यस्तो कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।
रास्वपाको केन्द्रीय वाचापत्रले ५ वर्षमा मुलुकलाई रेमिट्यान्स मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने परनिर्भरताबाट मुक्त गरी उत्पादन र निर्यात–उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनेछ,’ केन्द्रको वाचापत्रमा उल्लेख छ । तर, बालेनले वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा स्विकार्दै पर्यटन र उद्योग खण्डमा अर्कै कुरा गरेका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बालेनले भनेका छन् । केन्द्रले लोकप्रियताका लागि रेमिट्यान्स मुक्तको कुरा गरे पनि बालेनले त्यसलाई असम्भव ठानेको बुझिन्छ ।
केन्द्रीय वाचापत्रले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा जोड दिएको छ । तर, बालेनले भने आफ्नो क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो पालामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई सापट लिएका छन् ।
‘काठमाडौँ महानगरमा लागू गर्दै आएको शिक्षामा सीप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीहरूको विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गरिनेछ,’ बालेनको वाचापत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रले देशभर एउटै नेशनल करिकुलमको कुरा गर्दा स्थानीय उम्मेदवारले एउटा विशेष नगरको मोडेललाई झापामा लागू गर्ने कुरा गर्नुले नीतिगत एकरूपतामा भने कमी देखाउन सक्छ ।
