संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद र नेपाली काँग्रेसले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुबा६ लिखित जवाफ पेस भएपनि सर्वोच्च अदालतले साधरण तारेख मात्रै दिएको छ । योबीचको अवधिमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ । थप सुनुवाइ कहिले हुन्छ अझै टुंगो लागेको छैन ।