नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आम निर्वाचनहरूको शृङ्खला निकै चाखलाग्दो रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न, साथै यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सके देश कायापलट हुने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनता अझै गरिबीको चपेटामा पर्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन समयक्रमसँगै थुप्रै आन्दोलनहरू भए । अत्याचारी र निरंकुश शासकहरू हटाइए, जनप्रतिनिधिहरू छानिए तापनि देश अझै अन्योलको भुमरीभित्र रहेको छ । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू लामो समयसम्म शासक बनेर भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमै व्यस्त रहँदा जनताको मनोबल कमजोर बनेको अवस्थामा जेन जी पुस्ताले गरेको विद्रोहले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठुलो तहल्का मच्चाएको छ । हाल चुनावी सरगर्मी पनि बढेर गएको छ भने त्यसपछि बन्ने सरकारले देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने आशा राख्दै आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्न जनता आतुर देखिएका छन् ।
त्यसैगरी वि.सं. २००३ सालदेखि विभिन्न नामबाट सुरु भएको पार्टी बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहजस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा वि.सं. २००६ सालमा नेपाली कांग्रेस नामाकरण गरियो भने सोही साल पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरियो । त्यसपछि पार्टीहरूले आफ्ना राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक गतिविधिहरू भित्रभित्रै बढाइरहेका थिए र मानिसहरूलाई संगठित पार्दै गए । राणा शासकहरू अत्याचारी थिए र उनीहरू विलासिताको जीवन बिताउन तथा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नमा व्यस्त रहेकाले जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गए । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई नाममात्रको शासक बनाएका थिए । त्यसकारण राजा त्रिभुवनको राणाहरूसँग दूरी बढ्दै गएको थियो ।
नेपाली जनताले राणाहरूको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनलाई राजा त्रिभुवनले समर्थन गरेर निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । यसलाई नेपाली इतिहासमा राजाको ऐतिहासिक कदम मान्नुपर्दछ । जनताहरू राणा सरकारको विरुद्धमा जुरमुराउँदै आफ्नो ज्यानको बाजी ठोकेर सडकमा आएको बेलामा राजा आफ्नो परिवारसहित दिल्ली पुगेर नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरूलाई समर्थन गर्नाले राणाहरू नैतिक दबाबमा परेका थिए । यसले आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र बल दिएको थियो । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि क्रान्ति भयो । क्रान्ति सफल पनि भयो । धेरैले शहादत प्राप्त गरे । यस क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गऱ्यो । नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन वि.सं. २०१५ सालमा भएको थियो । यो चुनाव राजा महेन्द्रको शासनकालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुसारै गरिएको थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । बीपी कोइराला पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै राजनीतिक गतिविधिहरू पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्दै गए ।
एकातिर सरकारले जनताको मन जित्न र देशलाई विकासको अग्रगतिमा डोर्याउन सकेन । उनीहरू आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त रहनुका साथै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुनै छाँटकाँट देखाएनन् भने अर्कोतिर राजा महेन्द्रमा सत्ता महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएकाले यसै कुराको मौका छोपी वि.सं. २०१७ सालमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । यस काण्डपछि सबै दलहरू भूमिगत भए । यसरी झन्डै ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य थुप्रै साना पार्टीहरूले भित्रभित्रै जनतालाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गर्दै र संगठित गर्दै आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेका थिए ।
पञ्चायती सरकारले जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्न थालेको, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अव्यवस्थित हुँदै गएको, विद्यार्थी युनियनहरू बन्द गरिएकोले विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेकाले वि.सं. २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । विद्यार्थीहरूको दबाबका कारण राजा वीरेन्द्र शाहले जनताले बहुदल वा निर्दलीय के व्यवस्था चाहन्छन् भनी जनमतसंग्रह पनि गराए तर पञ्चायतको पक्षमा नै बहुमत आयो । यसको दश वर्षपछि फेरि वि.सं. २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । यस जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गरिदियो ।
त्यसपछि मात्र राजनीतिक दल खोल्न, गतिविधि गर्न र चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार प्राप्त भएको हो । एकातिर वि.सं. २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले वाक् स्वतन्त्रता, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार, साथै नागरिकको मानव अधिकारको विस्तार गरिदियो । अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य थुप्रै पार्टीहरूको उदय भयो । त्यसपछि वि.सं. २०४८ सालमा दोस्रो आम निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि वि.सं. २०५१ सालमा आम निर्वाचन भयो । यो मध्यावधि निर्वाचन थियो । नेकपा ९एमाले० सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने ।
यसै समयमा नेकपा माओवादीले जनताका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू स्थापित गराउन भनी वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ४० सूत्रीय मागसहित जनयुद्ध घोषणा गरेर भूमिगत युद्ध लड्न सुरु गऱ्यो । यसले राज्यको अर्थतन्त्र, उद्योगधन्दा र मानिसहरूको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारिदियो । फेरि वि.सं. २०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो । यसपटक नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सफल भयो र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । एकातिर पार्टीहरू र जनताले आफ्ना संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू खोज्दा राजतन्त्रका अधिकारहरू कटौती हुने तथा अर्कोतिर राजा वीरेन्द्र पनि जनचाहनाअनुसार राजतन्त्रले समयअनुकूल जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका हुनाले परिवार र दरबारभित्रका मानिसहरू राजाप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए । यसले गर्दा राजदरबारभित्र शक्ति, उत्तराधिकार र सम्बन्धका कुराहरूमा खटपट हुन थालेको थियो ।
फलस्वरूप वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड घट्यो । राजा वीरेन्द्र शाह र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको हत्या भयो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा सत्ता आयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि पार्टी र जनचाहनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न चाहेनन् मात्र होइन, आफैँले सत्ता हत्याउने दाउपेच गर्न थाले । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन गर्न सुरु गरे । राजा र राजनीतिक पार्टीहरूबीच शक्ति र सत्ताको खिचातानी झनै बढ्दै गइरहेको थियो भने त्यस समयमा माओवादीहरूले पनि आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएका थिए । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर गठबन्धन गरी राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्ने निर्णय गरे । फलस्वरूप वि.सं. २०६२ चैत्रदेखि २०६३ वैशाखसम्म निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न निर्णायक आन्दोलन भयो । अन्ततः यस जनआन्दोलनले करिब २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गरिदियो ।
वि.सं. २०६३ मंसिर ७ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो र वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । यस चुनावमा नेकपा माओवादी पहिलो पटक राजनीतिको मूलधारमा आयो र बहुमत ल्याएर सबैभन्दा ठुलो दल पनि बन्यो । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । पहिलो संविधान सभा (वि.सं. २०६४–२०६७) ले गणतन्त्रको घोषणा त गऱ्यो तर कतिपय राष्ट्रियता र समावेशीका कुराहरूमा सहमति जुटाउन नसकेकाले संविधान निर्माण गर्न असफल भयो । यसर्थ, वि.सं. २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको पुनःनिर्वाचन भयो र नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । यस पटक भने पहिलो संविधान सभामा विवादित रहेका विषयहरूमा सहमति जुटाइयो र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गरी वि.सं. २०७२ साल असार ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण कार्यले नेपाली जनतामा खुसी ल्याउनु स्वाभाविकै थियो । नयाँ संविधानअनुसार संघीय संरचनामा वि.सं. २०७४ सालमा संघीय संसदको आम निर्वाचन भयो ।
यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गऱ्यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । संघीय संसदको दोस्रो निर्वाचन वि.सं. २०७९ सालमा भयो तर निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यसैले विभिन्न दलहरूको गठबन्धनबाट सरकार बन्यो । यसपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा धेरै पटक जनआन्दोलनहरू भए तर जनताका चाहनाहरू परिवर्तनको गर्भभित्रै खुम्चिएर रहे । नेपाली जनता आफ्ना हक, अधिकार र देश विकासका लागि शासकहरूसँगको संघर्षमा खरो उत्रिए, धेरैले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए । सत्ता पल्टाए तर उनीहरूको जीवनस्तरमा कहिल्यै सुधार आउन सकेन । नेताहरूले यस कुरामा ध्यान पुर्याउन नसक्नु विडम्बनाको कुरा थियो । उनीहरूले सोझासाझा र गरिब जनताबाट भरपुर फाइदा उठाएर देश विकासभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै तल्लीन रहे । बरु राजनीतिक खिचातानी, चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद बढ्दै जान थाल्यो । कुनै पनि व्यवस्था स्वयं नराम्रो हुँदैन जब नेताहरू इमानदार हुन्छन् । यसर्थ, देश बर्बादीको भुमरीमा पुग्नुमा सबैभन्दा प्रमुख कारक तत्त्व भनेको राजनीतिक नेतृत्वको लापरबाही, दलगत स्वार्थ र भ्रष्टाचार नै हो । देशमा ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए । यी काण्डहरूको छानबिन गर्न आयोग पनि गठन गरियो । रिपोर्ट पनि तयार पारिए । दोषी पत्ता लगाइयो । तर ती सबै कुरा लुकाएर राखियो । दोषीलाई उन्मुक्ति दिइयो । जसले भ्रष्टाचार गरेका थिए उनीहरूलाई नै झन् पुरस्कृत गर्न थालियो ।
देशमा अप्रिय र त्रासदीपूर्ण हत्या र बलात्कारका घटनाहरू बढ्दै गए । सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नाममा विभिन्न समयमा स्थापना गरिएका स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुको साटो निजीकरणमा लग्यो । त्यस्तै उद्योगहरूमा ट्रेड युनियनको प्रभाव, लोडसेडिङ र तालाबन्दीले गर्दा काम गर्ने वातावरण हराउँदै जान थाल्यो । उदारीकरणको नाममा उद्योगहरूलाई धरासायी बनाई विदेशबाट आयात गर्ने नीति सरकारले लियो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूलाई विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने वातावरण सिर्जना हुँदै गयो । स्थापना गरिएका उद्योगधन्दालाई कवाडीको मूल्यमा ठुलो कमिसन लिएर बेच्न थालियो । कतिपय उद्योगहरू बन्द हुँदै जान थाले र रोजगारीका अवसरहरू पनि गुम्दै गए । देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थाल्यो ।
युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य बनाइयो । कतिपय युवाहरू आफ्नो परिवार पाल्नका लागि चर्को शोषण, थोरै तलबमा खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न बाध्य भए भने धेरै सक्षम युवाहरू देश छोडेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूके आदि देशमा पीआर तथा नागरिकता लिएर बस्न थाले । यहाँको अन्योलपूर्ण, अस्थिर र असुरक्षित वातावरणले गर्दा उनीहरू देशमा फर्कन मन पराउँदैनन् । देश दिनप्रतिदिन गरिबीको खाडलतिर धकेलिँदै असफल राष्ट्रको बाटोतिर जान थालेको छ ।
जनताको भावना, इच्छा तथा आकांक्षाअनुसार राज्य सञ्चालन गरी देश विकासोन्मुख हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद बढ्दै जानु र जनताका मौलिक हक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ राज्य जान थाल्नु अवश्य पनि राम्रो संकेत थिएन । अहिलेका युवा पुस्ताले आफ्नो परिवार, साथीभाइहरूसँगको मित्रता, साथै रोजगारका अवसर समेतमा पहुँच राख्ने सामाजिक सञ्जाल उनीहरूका लागि मुटुको धुकधुकी नै बनेको समयमा यस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको ठुलो कमजोरी थियो । फलस्वरूप, युवाहरू आक्रोशित भए र यसको विरुद्धमा आवाज उठाए । जेन जीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन ९वि.सं. २०८२ भदौ २३० लाई दबाउन सरकारले निर्मम तरिकाले गोली चलायो । १९ जना विद्यार्थीहरूसहित ७६ जनाले शहादत प्राप्त गरे ।
भोलिपल्ट वि.सं. भदौ २४ गते यस घटनाको विरोधमा सम्पूर्ण जनता सडकमा निस्कन बाध्य भए र सरकारको विरोध गरे । यस दिनको आक्रोशित र अनियन्त्रित भिडले संसद् भवन, सिंहदरबार, प्रमुख न्यायिक संरचनाहरू, देशभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू तथा राजनीतिक नेताहरूको आवासमा समेत आगो लगायो र ध्वस्त बनायो । देशमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासकै कालो दिन बन्न पुग्यो । यस घटनाले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा मात्र दिएनन्, सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर गोप्य ठाउँमा लुकाउनुपर्यो । मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू निर्घात कुटिए र घाइते बने । जेन जी आन्दोलनले सत्ता मात्र पल्टाइदिएन, पार्टीहरू महिनौँसम्म गुमनाम रहन बाध्य भए । देश सरकारविहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यस समयमा नेपाली सेनाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लियो र देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचायो । प्रधानसेनापतिको अगुवाइमा जेन जी युवाहरू र राष्ट्रपतिको बीच वार्ता गराई सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाइयो र निवर्तमान सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो ।
अन्तमा, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनताले आफ्ना अधिकारका लागि ठुला संघर्ष र बलिदानहरू गरेर आम निर्वाचनहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूको नयाँ सरकार गठन गरिए तापनि जनताका गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गरी देश समृद्धिको बाटोतर्फ अघि नबढेकाले जेन जी पुस्ताले देशको राजनीतिक अवस्था बदल्न आन्दोलन गरेका हुन् । यस पुस्ताले गरेको आन्दोलनले जनताले समयसापेक्ष आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सक्ने सक्षम, इमानदार र देशप्रेमी जनप्रतिनिधिहरू छनोट गरी आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार कम्मर कसेर चुनाव गराउनुको विकल्प छैन । आगामी चुनावमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको आगमनले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको मात्र छैन, उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा रहेको बेलामा कतिपय पुराना राजनीतिक दलहरू अग्निपरीक्षाको तराजुमा जोखिनुपर्ने ठुलो चुनौती आएको छ । आगामी आम निर्वाचन वि.सं. २०८२ लाई विशेष गरी जेन जी पुस्ताले आफ्नो भविष्य कोर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारलाई उम्मेदवारहरू र जनताको शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित गराउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल र जनता संयमित भई शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गराउन सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ । अबको आम निर्वाचनपश्चात गठन हुने सरकारले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई राष्ट्रको उन्नति र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनेछ भन्ने जनताले ठुलो आशा राखेका छन् ।
