काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एकासगोलमा रहेको अवस्थामा परिवारका कुनै सदस्यको नाममा ‘बकसपत्र’ मार्फत प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई ठोस प्रमाणबिना ‘निजी आर्जन’ मान्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ । काठमाडौँ सुन्दरीजलका हिलालाल श्रेष्ठका उत्तराधिकारीहरूबिच चलेको झन्डै दुई दशक लामो अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
तर, न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले भने बुहारीलाई अंशियारमा राखेर अंश हकलाई ‘नैसर्गिक हक’ नभई ‘कानुनी हक’को रुपमा मान्नुपर्ने राय दिएका छन् । बहुमत न्यायाधीशले बकसपत्र लेखिँदैमा आफ्नो स्वआर्जनको निजी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको हो ।
सर्वोच्चले कानुनमा बकसपत्र लेखिँदैमा त्यो स्वतः निजी सम्पत्ति नहुने नजिर स्थापित गरेको छ । अदालतले यदि सगोलको (घरको साझा) सम्पत्ति वा साझा आम्दानीबाट कुनै जग्गा जोडिएको छ, तर लिखत बनाउँदा ‘बकसपत्र’ भनेर लेखिएको छ भने त्यसको ‘स्रोत’ हेरेर स्रोत साझा हो भने त्यो सम्पत्ति अंशबण्डा हुनुपर्ने ठहरिन्छ भनेको छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’लाई आधार मान्दै बकसपत्रको शब्दलाई मात्र हेरेर निजी आर्जन मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ । लिखतमा ‘बकस’ लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो ‘खरिद’ देखिएकाले अदालतले लिखतको पछाडि लुकेको वास्तविक कारोबारलाई न्यायको कडी मानेको छ । ‘कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित यस सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तको आलोकमा बकसपत्र भन्ने शब्दलाई एकाङ्गी र यान्त्रिक तवरले निजी आर्जनको मानक मानी शाब्दिक व्याख्या गर्नुभन्दा व्याख्याको स्वर्णिम नियमका आधारमा बकस भन्ने शब्दको व्याख्या हुन आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बकसपत्रदाता र बकस प्राप्त गर्ने बिचको सम्बन्ध र प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति प्राप्त हुनुपर्ने कारणको सापेक्षतामा प्रयोजनपरक व्याख्या हुनु नै समन्यायिक र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ ।’
बकसपत्रदाताको बकसपत्र प्राप्तकर्तासँगको विगतमा रहेको सम्बन्ध र बकसपत्र प्राप्त भएको परिवेश, अवस्था र कारणको विश्लेषण नगर्ने तथा बकसपत्रको लिखत खडा गरी सम्पत्ति आदान प्रदान हुँदैमा निजी आर्जन ठहर गर्दै जाने हो भने सगोलको सम्पत्तिको ठुलो मात्रा कुनै अंशियारतर्फ पर्न जाने र कुनै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट सानो हिस्सा प्राप्त गर्ने वा पूर्ण रूपले विमुख हुने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जित हुन सक्ने हुँदा निजी आर्जनको निर्क्यौलको सन्दर्भमा बकसपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोगमा अदालतले संवेदनशीलता र सजगता अपनाउन वाञ्छनीय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘कानुनी व्यवस्थाले बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिको स्रोत मानेको देखिएता पनि सबै अवस्थामा बकसलाई निजी सम्पत्तिको स्रोत मान्दा अन्यायपूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । सगोलका अंशियारहरूमध्ये कोही अंशियार सगोलको सम्पत्ति हेरचाह गरी घरमा नै बस्ने र कोही अंशियार कालक्रमसँगै आफ्नो व्यापार, व्यवसाय, पेसा, रोजगार र काम विशेषको सिलसिलामा घरभन्दा बाहिर फरक–फरक स्थानहरूमा गई बसोबास गरेको हुन सक्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा घरमा बसोबास गर्ने अंशियारले सगोलको वा सगोलबाट बढे बढाएको सम्पत्तिले जग्गा जायजेथा जोडेको हुन सक्ने र समान रूपले घर बाहिर बसोबास गर्ने अंशियारहरूले पनि सगोलको सम्पत्तिबाट व्यापार ब्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त आर्जनबाट जग्गा जमिन र जायजेथा जोडेको अवस्था हुन सक्दछ ।’
सर्वोच्चले एउटा अंशियारले अर्को अंशियारलाई अंशबाट वञ्चित गर्न चलखेल गर्न सक्ने भएको भन्दै फैसलामा भनेको छ, ‘त्यस्ता अंशियारहरूमा एकले अर्कालाई त्यसरी जोडेको सम्पत्तिबाट निषेध गर्ने वदनियत राखेमा स्वाभाविक रूपमा बकसपत्र लिखत सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।’
अदालतले बकसपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोगको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा त्यसरी जोडेको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई निषेध गर्न बकसपत्रको लिखत खडा गरी रिझ बापत प्राप्त गरेको भन्ने कैफियत लेख्न कुनै कठिनाईको सामना गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आउँदैन भनेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा लिखतमा रिझाएबापत भन्ने उल्लेख हुँदैमा त्यस्तो लिखतलाई एकाङ्गी र यान्त्रिक तवरले हेरी कुनै एक अंशियारको स्वआर्जन वा एकलौटी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्ने व्याख्या र अर्थ गर्दा अरु अंशियार सगोलको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित हुने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो अंशबण्डा सम्बन्धी अबधारणाको प्रतिकूल र अन्यायपूर्ण अवस्था हो ।’
घरमा बसेर खेतीपाती वा सगोलको व्यापार हेर्ने अंशियारले साझा कमाइबाट जग्गा किनेर आफ्नै नाममा बकसपत्र खडा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चको यो नजिरले रोक लगाइदिएको छ । बकसपत्र दिदाँ ‘मलाई रिझाएबापत दिएको’ भनी लेख्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, वास्तवमै त्यो निजी पौरख वा ज्ञानबाट आर्जित हो भन्ने पुष्टि हुनुपर्ने भनी अदालतले व्याख्या गरेको छ । कानुनी व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमताले दातालाई खुसी बनाई प्राप्त गरेको सम्पत्तिको स्रोत दर्शाउन ‘बकसपत्र’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको मान्न सकिएता पनि बकसपत्र प्राप्त गरेको भनी लिखत खडा गर्दैमा जुनसुकै सम्पत्ति निजी आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हुने भन्ने विधायिकाको मनसाय रहेको भनी मान्न नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले लिखतमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई आँखा चिम्लेर मान्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । लिखतको शब्दभन्दा पनि त्यस पछाडिको विधायिकी मनसाय र न्यायिक न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको छ । केवल ‘बकसपत्र’ भन्ने शब्दको आधारमा अन्य अंशियारलाई सम्पत्तिबाट विमुख गराउनु अंशबण्डाको आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
अदालतले विमला श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा ‘बकसपत्रद्वारा खरिद गरी लिएको’ भनी स्वीकार गरेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएको छ । फैसलामा भनिएको छः दाताहरूसँग विमलाको कुनै पारिवारिक नाता नदेखिएको र २४ देखि ४३ वर्षका युवा दाताहरूलाई उनले के सेवा गरेर जग्गा सित्तैमा पाइन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेन । राजस्व कम तिर्ने र अन्य अंशियारको दाबीबाट बच्ने नियतले ‘बकसपत्र’ को लिखत खडा गरिएको देखिन्छ । मानो नछुट्टिँदै सगोलको सम्पत्तिबाट आर्जन भएको देखिएकाले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम उक्त जग्गा सगोलकै मानिने र सबै अंशियारले भाग पाउनेछन् ।
विमला श्रेष्ठलाई जग्गा दिने व्यक्तिहरू (अनिता सुवेदी, कृष्णप्रसाद दाहाल, हरिप्रकाश पुडासैनी) सँग उनको कुनै पारिवारिक वा नाता सम्बन्ध नदेखिएको भन्दै अपरिचित व्यक्तिले विनास्वार्थ यति धेरै जग्गा दान (बकस) दिनुको तार्किक कारण विमलाले पुष्टि गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ । यस्तै विमलाले सुरु अदालतमा बयान गर्दा ‘बकसपत्रद्वारा खरिद गरी लिएको’ भनी उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘खरिद’ र ‘बकस’ बाझिने कुरा हुन् भनी अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
यो फैसलाले बुहारीको नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः ‘स्त्री अंश धन’ वा ‘निजी’ हुँदैन भनी व्याख्या गरेको छ । यदि सगोलको लगानीबाट बुहारीको नाममा जग्गा जोडिएको छ भने त्यसमा परिवारका सबै पुरुष र महिला अंशियारहरूको समान हक लाग्दछ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
- के थियो मुद्दा ?
काठमाडौँ, सुन्दरीजलका हिरालाल श्रेष्ठका ५ भाइ छोराहरूका सन्तानबिच अंशबण्डाको विवाद सुरु भएको थियो । वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले आफ्ना काकाहरू र दाजुभाइलाई विपक्षी बनाई अंश दाबी गरेका थिए । सोही क्रममा प्रकाशबहादुरकी श्रीमती विमला श्रेष्ठको नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको कित्ता नं. ५८२, ५८३ र ८३ को घरजग्गालाई लिएर विवाद जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट विमलाले आर्जनको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने ठहर भएपछि उनले आफूले माइतीको सहयोगमा गलैचा तथा ऊन कारखाना सञ्चालन गरी गलैचा तथा उनको कमाईबाट घर बनाई बसी आएको दाबी गरेकी थिइन् । आफू अंशियारभन्दा बाहिरका भएको दाबी गर्दै उनले आफ्नो अंशवण्डा नलाग्ने दाबी गरेकी थिइन् । विमला श्रेष्ठले उक्त जग्गा आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ‘हालैको बकसपत्र’ मार्फत प्राप्त गरेको र त्यो आफ्नो ‘निजी आर्जन’ भएकोले बण्डा लाग्न नपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् । सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बण्डा हुने फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले त्यसलाई उल्ट्याउँदै विमलाको निजी सम्पत्ति हुने ठहर्याएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७९ सालमा उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याएपछि पुनः यो मुद्दा पुनरवलोकनमा पुगेको थियो ।
- न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको फरक राय
सर्वोच्चको बहुमत न्यायाधीशको फैसलामा न्यायाधीश पोखरेलले भने आफ्नो फरक राय पेस गरेका छन् । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले भने अंश हकलाई ‘नैसर्गिक हक’ नभई ‘कानुनी हक’ मात्र भएको तर्क गर्दै विमलाको सम्पत्ति बण्डा लाग्न नहुने राय दिएका छन् । उनले विमला प्रकाशबहादुरकी पत्न भएकीले बाँकी प्रतिवादीहरूको समान तहको अंशियार (बुहारी÷भाउजू) नभएकाले उनको सम्पत्तिलाई सगोलको अनुमान गर्न मिल्दैन भनी रायमा लेखेका छन् ।
साथै उनले विमलाको नामको जग्गा सगोलको हो भन्ने पुष्टि गर्ने भार दाबी गर्ने पक्षकै हुन्छ, जुन यहाँ पुष्टि हुन नसकेको रायमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त जग्गा बैंकले लिलाम गरिसकेको र तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर अंश लगाउँदा कानुनी अस्थिरता पैदा हुने विषय उनले रायमा उल्लेख गरेका छन् । बहुमतको राय नै अदालतको अन्तिम फैसला हुने भएकाले विमला श्रेष्ठको नाममा रहेको उक्त तीन कित्ता जग्गा अब सगोलको ठहरिएको छ र त्यसबाट सबै अंशियारले नियमअनुसार अंश पाउने भएका छन् ।
