काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशन जारी छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजित विशेष महाधिवेशन तेस्रो दिनमा आइपुग्दा यसले पार्टीलाई चलायमान मात्रै बनाएको छैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरङ्गसमेत पैदा गरेको छ । उद्घाटन समारोहपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया र त्यसले देखाएको उभारले कांग्रेसलाई एउटा नयाँ उचाइसमेत दिएको छ ।
महामन्त्री थापाले भनेजस्तै यो महाधिवेशन भुइँ तहलाई हेप्ने नेतृत्वमाथिको जबाफ हो । कांग्रेसको विधानमा ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही अनुसार असोज अन्तिम २८ गते झन्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित महाधिवेशनको माग गरिएको थियो ।
तर, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले यो आवश्यक ठानेन । बरु यसलाई ‘औचित्यहीन’ ठहर्यायो । यसअघि यही मितिमा ‘नियमित नभए विशेष महाधिवेशन’ भन्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय समितिले यसलाई सारेर वैशाख २८ गते पुर्यायो ।
पार्टीदेखि राज्य संरचनामा समेत तल्लो तह सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । नेपालको संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यही हो । यसको अर्थ जनताको अधिकार असीमित हुन्छ, त्योभन्दा माथिका निकायको अधिकार सीमित हुन्छ भन्ने हो ।
कुनै कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने साधारणसभा सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, सञ्चालक समितिले साधारणसभाद्वारा दिइएका सीमित अधिकारमात्रै प्रयोग गर्न सक्छ । यही अवस्था राजनीतिक दलमा समेत हुन्छ । कांग्रेसको हकमा सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको महाधिवेशन हो । साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने महाधिवेशन सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । महासमिति, केन्द्रीय समिति, कार्यसम्पादन समिति तथा पदाधिकारी त्योभन्दा कम अधिकारयुक्त हुन्छन् ।
यो कुरा कांग्रेसको विधानमा पनि प्रस्ट छ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८२ प्रतिशत बहुमत रहेको कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यसलाई औचित्यहीन भनिदियो । जेनजी आन्दोलनपछि यसै पनि कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना दलभित्र एउटा संरचनागत सुधारको आवाज फैलिरहेकै थियो । यसलाई जनतालाई विश्वास जगाउने हिसाबले समीक्षा गर्नु आवश्यक थियो, तर बहुमतको दम्भमा यो दबिएको थियो । अहिलेको विशेष महाधिवेशन र यसको उपस्थिति यसैको नतिजा थियो ।
विद्रोहको साहसका कारण वाहवाही कमाइरहेका दुई महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा भने धेरै विरोधाभाष देखिन्छन् । पुरानो नेतृत्वमा देखिएको ‘जडसूत्रवाद’ र अहिले चर्चाका रहेको नयाँ दलहरूको ‘प्रियतावाद’को बिचमा रुमल्लिन पुगेजस्तो देखिन्छ ।
आइतबार महाधिवेशन सुरु हुनु अघिसम्म संस्थापन पक्षले यसलाई एउटा गुटको भेला र निर्वाचनमा बार्गेनिङ गर्ने गगन–विश्वप्रकाशको रणनीतिको रूपमा लियो । जब महाधिवेशनमा उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखियो र संस्थापन पक्षले नै गुट छाडेर उपस्थिति देखाए, त्यसपछि यो समूह अलि सिरियस बन्न थालेको थियो ।
दोस्रो दिनको महाधिवेशनले जब नेतृत्व चयनसहितको कार्यविधि पास गरिदियो, त्यसपछि भने संस्थापनपक्षका नेताहरू आत्तिएका थिए । तर, नेतृत्वलाई अत्याउने यो घटनाले यसअघि निराश बनेको कांग्रेसको तल्लो तह ब्युँझिएको जस्तो देखिन्छ । यी सबैको पहिलो श्रेय यिनै दुई महामन्त्रीलाई जान्छ ।
तर, विद्रोहको साहसका कारण वाहवाही कमाइरहेका दुई महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा भने धेरै विरोधाभाष देखिन्छन् । पुरानो नेतृत्वमा देखिएको ‘जडसूत्रवाद’ र अहिले चर्चाका रहेको नयाँ दलहरूको ‘प्रियतावाद’को बिचमा रुमल्लिन पुगेजस्तो देखिन्छ ।
महामन्त्री थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनको १४औँ बुँदामा ‘पपुलिजमको चुनौतीको समाना गर्दै उदार लोकतन्त्रको रक्षा’ भन्ने विषय समावेश गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘पपुलिस्ट र अराजकतावादवादी प्रवृत्तिबाट सचेत हुँदै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न ।’ तर, यिनै महामन्त्रीद्वयले ल्याएका प्रतिवेदनका केही बुँदा भने उनैले भनेको प्रियतावादबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । हेरौँ केही उदाहरण–
उदाहरण १ः महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजको बुँदा नम्बर ३ मा सरकार अन्तर्गतका नियामक निकायलाई संसदको मातहत ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । ‘… साथै यस्ता निकायहरूको संस्थागत क्षमता सबलीकरण र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नको लागि नियामक निकायलाई संसदको मातहतमा ल्याइनेछ ।’
शर्माको प्रतिवेदनमा खासगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ, तर राष्ट्र बैंकको नियुक्तिको विषयमा केही उल्लेख छैन । जबकि राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफैँ पनि मौद्रिक वा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ होइनन् ।
संसदीय प्रणालीमा संसदले कानुन बनाउँछ । सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ र अदालतले न्याय निरुपण गर्छ । अर्थात् संसदको काम कानुन बनाउने हो, तर सरकारमा रहेका व्यक्तिले यसअघि नियामक निकायको दुरुपयोग गरे भनेर संस्था नै संसदको मातहत ल्याउँछौँ भनिएको छ । यो थापाले आलोचना गरेको त्यही प्रियतावादको एउटा नमूना हो ।
शर्माको प्रतिवेदनमा खासगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ, तर राष्ट्र बैंकको नियुक्तिको विषयमा केही उल्लेख छैन । जबकि राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफैँ पनि मौद्रिक वा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । अर्थात् यहाँ कस्तो व्यक्ति नियुक्त गरियो भन्नेभन्दा पनि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो कि भएन भन्ने आधारमा दस्ताबेज लेखिएको जस्तो देखिन्छ ।
यदि राष्ट्र बैंक समस्या होइन र अरु दुईमात्रै हो भने त्यहाँ कानुन वा संरचनाको समस्या कि सरकारको ? त्यसैले यी बुँदा पपुलिजमकै लागि आएको जस्तो देखिन्छ ।
उदाहरण २ः महामन्त्री शर्माकै प्रतिवेदनमा बुँदा नम्बर १ मा ऊर्जा, कृषि र रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई संविधानमै ‘प्राथमिकताको क्षेत्र’ भनेर किटान गर्ने र यस्ता आयोजनामा एक पटक बजेट छुट्ट्याइसकेको अवस्थामा पछि कुनै पनि बहानामा बजेट कटौती गर्न नपाइने कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ ।
यो बुँदा पनि हेर्दा निकै राम्रो देखिन्छ, तर संविधानमा के विषय उल्लेख हुने हो र के होइन भन्ने अन्योलजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा राज्यको प्राथमिकता सधैँ एउटै रहँदैन । यो समय अनुसार बदलिँदै जान्छ । संविधानमा लेखिने कुरा भनेको सामान्यतया स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसमाथि रोजगारीको क्षेत्र भनेको के हो भन्ने यकिन पनि छैन । अर्थात् सामान्य बोलीचालीमा हुने कुरालाई महामन्त्रीले दस्ताबेजमै प्रस्तुत गरिदिएका छन् ।
उदाहरण ३ः महामन्त्री थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १६ मा जनप्रतिनिधित्वमा नातावाद झल्किएको, खासगरी एकाघरका सदस्य (मूलतः श्रीमान/श्रीमती) एकैपटक एउटै तहको जनप्रतिनिधि बनेको विषय नागरिक पंक्तिमा आलोचित र अलोकप्रिय बनेको विषय उल्लेख गर्दै यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँ समस्या श्रीमान/श्रीमतीमा होइन, नातावाद–कृपावादको सोचमा हो । त्यसलाई त्याग्नुपर्छ । अहिले सहकारी ठगीमा जोगिन धमाधम डिभोर्सका समाचार सुनिए, भोलि राजनीतिक दलको लाभको पदमा पुग्न पनि यही अवस्था दोहोर्याउनु पर्ने हो ?
हेर्दा आकर्षक देखिने र सुनिने यो विषयलाई व्यापक रूपमा हेर्ने हो भने यो पनि प्रियतावादी जस्तै देखिन्छ । पार्टीले विधि र विधान बनाउने हो । नातावाद र कृपावादलाई त्याग्ने हो, तर श्रीमान/श्रीमती भएकै आधारमा लाभको पद नदिने भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।
यहाँ समस्या श्रीमान/श्रीमतीमा होइन, नातावाद–कृपावादको सोचमा हो । त्यसलाई त्याग्नुपर्छ । अहिले सहकारी ठगीमा जोगिन धमाधम डिभोर्सका समाचार सुनिए, भोलि राजनीतिक दलको लाभको पदमा पुग्न पनि यही अवस्था दोहोर्याउनु पर्ने हो ?
केही समय अघिसम्म गगन थापा आफैँ कांग्रेसका महामन्त्री र सांसद थिए । उनका ससुरा अर्नुननरसिंह केसी पनि सांसद र केन्द्रीय सदस्य थिए । भलै दुईको सम्बन्ध एक अर्काको राजनीतिक उदयपछि गाँसिएको हो, उनीहरू नातेदार हुन् । के यस्तो अवस्थामा नाताकै आधारमा एउटालाई अवसरबाट वञ्चित बनाउने हो त ? यस्ता कुरा पार्टीको नेतृत्वले स्वविवेकबाट गर्नुपर्ने विषय हुन्, तर आकर्षण बटुल्न दस्ताबेजमा यो विषय राखेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले देशमा सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यहाँको महँगिदै गएको आधारभूत आवश्यकता र जीवनशैली हो । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको क्षेत्र एकदमै महँगो हुँदा यसैको जोहोका लागि मानिसले गलत तरिकाले धन आर्जन गरिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा लाखौँ नागरिक विदेश जानसमेत बाध्य देखिन्छन् । आम्दानीका स्रोत बनाउने मार्ग पहिल्याउँदैगर्दा आवश्यकताका लागतलाई घटाउने दिशामा खासै दस्ताबेजले ध्यान दिएको देखिँदैन । जनजीविकासँग जोडिएको भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएका कुरालाई नै धेरै समेटेर दस्ताबेज आएको देखिन्छ ।
