नेपालको इतिहास पल्टाउँदा हामीले एउटा दोहोरिँदो चित्र देख्छौँ— मानिसलाई बस्तुका रूपमा बेच्ने र निर्यात गर्ने । कुनै समय यो देशबाट गोर्खाली सैनिक पठाइन्थे, पछि खाडी मुलुकतर्फ श्रमिकहरू धकेलिन थाले । आज त्यो क्रम रोकिएको छैन बरु त्यसको स्वरूप नै बदलिएको छ । अब शरीरको श्रम होइन, युवाको सपना र भविष्य निर्यात भइरहेको छ—अध्ययनको नाममा ।
तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ— के साँच्चै हाम्रो जस्तो शैक्षिक, आर्थिक र संरचनागत रूपमा कमजोर देशको कुनै सानो कोठामा खोलिएको कन्सल्टेन्सीले विश्वका शीर्ष विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पठाउने हैसियत राख्छ ? कि यी नामहरू केवल व्यापार बढाउने हतियार मात्र हुन् ?
विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न जानु केवल फारम भर्ने प्रक्रिया होइन । त्यहाँ विश्वभरिका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूबिच कठोर प्रतिस्पर्धा हुन्छ । असाधारण शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षणिक दृष्टि र उच्चस्तरीय सिफारिस पनि चाहिन्छ । यसको अभावमा संस्थाहरूमा प्रवेश पाउनु लगभग असम्भव मानिन्छ ।
खोज गर्दा देखिन्छ— विद्यार्थीलाई प्रायः उनी आवेदन दिइरहेका विश्वविद्यालयको वास्तविक स्तर, अध्ययन हुने पाठ्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वा भविष्यको रोजगारी सम्भावनाबारे स्पष्ट जानकारी नै दिइँदैन । किनभने यस्ता प्रश्नले शङ्का जन्माउँछन् र शङ्काले व्यापार बिगार्न सक्छ । त्यसैले सत्य भन्दा सजिलो सपना बेचिन्छ ।
यस व्यापारमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा आर्थिक शोषणको छ । अप्लिकेशन प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेशन, अन्तर्वार्ता तयारी, भिजा सर्भिस र ट्रेनिङ शुल्क जस्ता शीर्षकमा विद्यार्थीबाट लाखौँ असुलिन्छ । विडम्बना के भने— यीमध्ये अधिकांश काम विद्यार्थी आफैँले गर्न सक्छन्, त्यो पनि निःशुल्क वा न्यून खर्चमा । तर कन्सल्टेन्सीले यस्तो वातावरण बनाइदिन्छ कि उनीहरू बिना केही सम्भव छैन । यसरी शिक्षा होइन, निर्भरता बेचिन्छ ।
धेरै विद्यार्थीहरू हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, एमआईटीको सपना बोकेर कन्सल्टेन्सीको ढोका ढकढक्याउँछन् । उनीहरूलाई आश्वासन दिइन्छ— ‘प्रयास गरौँ’, ‘सम्भावना छ’, ‘व्यक्ति प्रोफाइल हामी बनाइदिन्छौँ’ आदि । तर अन्त्यमा ती विद्यार्थीहरू पुग्छन् न्यून र्याङ्किङ निजी विश्वविद्यालयमा वा केवल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट पैसा उठाउने संस्थामा । जब प्रश्न उठाइन्छ तब जवाफ दिइन्छ– ‘तपाईंको प्रोफाइल कमजोर रहेछ’ ।
तर त्यो सत्य पहिल्यै कहिल्यै भनिँदैन ।
यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्यको भूमिका झनै चिन्ताजनक छ । शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू कागजी अनुमति र प्रक्रियामा सीमित देखिन्छन् । कन्सल्टेन्सी खोल्न के कस्तो योग्यता चाहिन्छ, झूटो दाबी गरे के सजाय हुन्छ, विद्यार्थी ठगिए कहाँ जान्छ— यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर छैन । नियमनको कमजोरीले शिक्षा क्षेत्रलाई खुला बजार बनाइदिएको छ, जहाँ नियम भन्दा दलाली बलियो छ ।
अभिभावक र समाज पनि अनजानमै यस व्यापारका साझेदार बन्दै गएका छन् । ‘नेपालमा केही छैन’, ‘विदेश नगई भविष्य छैन’ भन्ने मानसिकताले कन्सल्टेन्सीहरूलाई थप शक्ति थपिदिएको छ । विदेश अध्ययन आफैँमा गलत होइन, तर आम मानिसको सपनालाई बजारमा बेच्नु गम्भीर समस्या हो ।
निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा, सबै कन्सल्टेन्सी खराब छैनन् । केही संस्थाहरू इमानदारीपूर्वक मार्गदर्शन गर्छन्, विद्यार्थीलाई यथार्थ बुझाउँछन्, स्वयंलाई आवेदन भर्न सक्षम बनाउने पनि छन् । तर समस्या के हो भने— राम्रा र खराब छुट्ट्याउने संयन्त्र छैन । खराब कन्सल्टेन्सीले राम्रोको नाम पनि बदनाम गरिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ— के अध्ययनको नाममा भइरहेको यो प्रक्रिया नयाँ प्रकारको मानव बेचबिखन होइन ? जब विद्यार्थी वस्तु बन्छ, सपनाको मूल्य तोकिन्छ र भविष्यको व्यापार हुन्छ, तब यसलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
हिजो श्रमका लागि श्रमिक बेचिन्थे आज विद्यार्थी बेचिँदै छन् ।
आज यसबारे बोलिएन भने, भोलि यो देशले शिक्षित युवा होइन, ठगिएका पुस्ता उत्पादन गर्नेछ । विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदै छन् कि अध्ययनको नाममा बेचिँदै छन्— यो प्रश्न अब विद्यार्थीको मात्र होइन, नागरिक, समाज र राज्यको हो ।


