बरियारपट्टी (सिरहा)। सरकारले देशभर रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरू क्रमशः हटाउने नीतिअन्तर्गत सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको राजस्व संकलन र वैध व्यापारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यो कार्यालय हटाइने निर्णयले स्थानीय व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला निकायहरूमा चिन्ता बढाएको छ।
बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा लाखौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि सामग्री तथा साना व्यवसायसँग सम्बन्धित आयात–निर्यात यही भन्सारमार्फत व्यवस्थित हुँदै आएको थियो। कार्यालय हटाइएपछि स्थानीय व्यापारीहरूलाई टाढाको भन्सार धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने र त्यसले लागत वृद्धि तथा अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम रहेको बरियारपट्टी बजार समिति अध्यक्ष अम्बे यादवको भनाइ छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार कार्यालयको उपस्थितिले तस्करी नियन्त्रण, मूल्य स्थिरता र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको थियो। “राजस्व उठ्दै गएको अवस्थामा भन्सार हटाउनु अव्यावहारिक निर्णय हो,” व्यापारी मुना साहले बताए। उनका अनुसार यसले सीमामा निगरानी कमजोर बनाउने र अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ।
यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले बरियारपट्टी जस्तो संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा भन्सार हटाउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने, राज्यको आम्दानी घट्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भन्सार हटाइनु नहुने माग गरेका छन्।
सरकारी निकाय भने भन्सार प्रशासनलाई केन्द्रीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले साना भन्सार कार्यालयहरू गाभ्ने नीति लिइएको बताउँदै आएको छ। तर स्थानीय सरोकारवालाहरूले बरियारपट्टी भन्सारको वस्तुगत अवस्था, राजस्व योगदान र सीमाको संवेदनशीलता मूल्याङ्कन नगरी निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।
बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय हटाउने निर्णयविरुद्ध स्थानीयस्तरमा छलफल र विरोधका कार्यक्रमसमेत हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। सरोकारवालाहरूले सरकारसँग निर्णय पुनरावलोकन गरी वैकल्पिक समाधान खोज्न माग गरेका छन्।
