काठमाडौं । जेनजी घटना न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयान निम्ति बोलाउने तयारी गर्दै छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आयोगले बोलाउनासाथ उपस्थित हुने आश्वासन दिएका छन् ।

आयोगले हालसम्म ओलीसँग कुनै सम्पर्क गरेको छैन भने लेखकसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरेको थियो । ‘‘हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै सम्पर्क गरेका छैनौँ,’’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘हामीलाई विश्वास छ, आयोगले बोलाउनासाथ सजिलै आउनुहुन्छ ।’’

तर, ओलीले यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई ‘नक्कली आयोग’को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही भएको हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने जिकिर लिँदै आएका छन् ।

‘त्यसरी आयोगविरुद्ध आक्रामक पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आयोगमा सहजै उपस्थित होलान् त ?’ बाह्रखरीको प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘‘उहाँले आयोगबारे सञ्चार माध्यममा धेरै कुरा बोल्नुभएको र भाषण गर्नु भएको सुनिएको हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, भोलि फेरि पनि हुन सक्ने मानिस संविधान–कानुन मानेर आयोगले बोलाएको बखत आउँदा उहाँलाई राम्रो नै हुन्छ ।’’

आयोग गठनसँगै ओलीका हकमा पनि उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘स्थानहद’ लागु भएको छ ।

आयोगले अर्काे आदेश नदिएसम्म ओलीले काठमाडौं छाड्न पाउँदैनन् । आयोगले बयान लिइसकेपछि जेनजी प्रदर्शनीमा संलग्नता स्थिति हेरेर स्थानहद फुुकुवा गर्ने सोच बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गते असोज ५ गते भदौ २३–२४ गतेको प्रदर्शनीका बखत भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको हो ।

‘‘उहाँ उपस्थित हुँदा जिम्मेवार भएको सन्देश जान्छ,’’ कार्कीले भने, ‘‘उहाँका भाषणका कुरा आफ्ना ठाउँमा होला । हामी उहाँलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्दै छौँ, उहाँले सजिलै गरी आउनुभयो भने उहाँलाई नै राम्रो हुन्छ ।’’

आयोगले जेनजी विद्रोहका बेला प्रहरी दमनका अतिरिक्त शासकीय असफलताबारे बयान लिने योजना बनाएको छ ।

‘‘दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई किन असफल बनाइयो ? सरकारलाई कुन–कुन पक्षबाट र कसले असफल बनायो ?,’’ कार्कीले ओलीसँग सोध्ने प्रश्नबारे भने, ‘‘किन र के कारणले भयो ? सरकार असफल हुनुका कारण हामी सोध्छौँ ।’’

ती सवालमा बयान दिइसकेपछि त्यो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन–अभिलेखका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, ‘‘उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुन्छ । उहाँकै कुराले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने तत्वबारे जनताले जानकारी प्राप्त गर्छन् ।’’

कार्कीले थपे, ‘‘भविष्यमा पनि यो कुराले पो रहेछ त प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाएको भनी नागरिकले थाहा पाउने थिए । अभिलेखमा रहने हुँदा आफ्ना कुरा राख्नुभयो, उहाँकै निम्ति राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’’

लेखक बयान निम्ति आतूर

उता, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिना आनाकानी आयोगले बोलाउनासाथ उपस्थित हुने अनौपचारिक तहमा सूचना दिएका छन् ।

‘‘तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि हामीले कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गर्‍यौं,’’ कार्कीले भने, ‘‘उहाँले आफू संविधान–कानुन मान्ने व्यक्ति भएको हुँदा तपाईंहरुले जहिले बोलाउनु हुन्छ, म आउँछु ।’’

यद्यपि आयोगले लेखकलाई बयान निम्ति पत्र काटिसकेको छैन । आयोगले अनौपचारिक सम्पर्क गरेको मात्र हो । कार्कीले भने, ‘‘आयोगले बोलाएपछि सोधेका विषय या प्रश्नमा जवाफ दिन कुनै आपत्ति छैन भन्ने जानकारी उहाँबाट पाएका छौं ।’’

आएनन् भने के हुन्छ ?

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नआए के हुने भन्ने विषयमा पछि अनौपचारिक छलफल गरेको बुझिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार लेखकलाई जसरी नै ओलीलाई सबैभन्दा पहिला अनौपचारिक तहबाट सम्पर्क प्रयास गरिनेछ, प्रयास हुँदैछ ।

अनौपचारिक प्रयासबाट ओली नआए उनका नाममा पत्र काटेर प्रहरीमार्फत् पठाइनेछ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरीमार्फत् पत्र पठाइनेछ ।  ओलीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे निवासबाहिर टाँसेर सूचना दिइने छ ।

त्यसपछि पनि अँटेर गरे सातदिने सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत् जारी गरिनेछ । आयोगसँग ओलीलाई पक्राउ गरेर ल्याउने अधिकार भए पनि त्यो निर्णयमा पुग्ने–नपुग्नेबारेमा भने अहिल्यै केही भन्न नसकिने आयोग स्रोत बताउँछ ।

“यो प्रक्रियामा रहेको विषय भयो,” ती अधिकारीले भने “माथि भनिएका विषय आयोगको अधिकारक्षेत्र भयो कति प्रयोग गर्ने भन्नेबारे त्यसबेला निर्णय हुनेछ ।”

ओली आयोगमा अनुपस्थित रहे प्रतिवेदनमा उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै अन्य अधिकारीको बयानका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने या नपर्ने सिफारिस हुनेछ ।

एक महिना थप समय माग्दै आयोग

आयोगले जाँचबुझका काम नसकिएको हुँदा थप एक महिना थप्न सरकारसँग आग्रह गर्दै छ ।  कार्कीका अनुुसार, पहिलाकै जिम्मेवारीका निम्ति मोटामोटी एक महिना थप चाहिन्छ ।  तर, समय थपबारे सरकारलाई प्रस्ताव पठाइसकेको छैन । कार्कीले भने, ‘‘हामी सरकारलाई अझ एक महिना चाहिन्छ भनी समय थप्नेबारे प्रस्ताव लाँदै छौं ।’’

उता, सरकारले गत मंसिर २९ गते आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिएको हुँदा त्यो कामबारे समय चाहिने देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच गत मंसिर २४ गते भएको सम्झौतासँगै चारवटा जिम्मेवारी थपिएका छन् ।

प्रदर्शनीका अत्यधिक बल प्रयोग परिणामस्वरुप गैरन्यायिक हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरुको विना विभेद छानबिन गरी सत्य–तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार थपेको छ ।

आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरुको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रुपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।

त्यसअतिरक्त आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा मुद्दा दायर गरिएका विषयमा १५ दिनभित्र  स्क्रिनिङ गर्ने छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सरकारले उसैको सिफारिसका आधारमा हिरासत या थुनामुक्त गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

यो सवाल आयोगका निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पुलिस–महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएका काम–कारबाहीमा आयोग प्रवेश गर्दा त्यसले जटिलता थप्न सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले आयोगलाई जवाफदेही बनाउँदै मुद्दा फिर्ता गर्ने ‘रकमी चाल’ बनाएको हुन सक्ने आशंका आयोगले गरेको छ । आयोगको सिफारिसमा हिरासतमुक्त वा थुनामुक्त गर्न सक्ने कानुनी आधार छैन ।

सरकारवादी मुद्दा फिर्ताका आफ्नै प्रक्रिया भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश जिम्मेवारी बहन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्की र कानुनविज्ञ गृहमन्त्री पूर्णतः जानकार छन् । त्यसमा आयोगले सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।