आज मुलुक जुन विन्दुमा उभिएको छ, त्यो सामान्य राजनीतिक उथलपुथल वा सरकार परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया मात्र होइन । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको अवस्था हो । पछिल्ला घटनाक्रमहरू, विशेषगरी सडकमा देखिएको युवा आक्रोश, राज्य संयन्त्रको लाचारी र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले हामीलाई एउटा डरलाग्दो सत्यको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ । हामी या त यो संकटलाई अवसरमा बदल्दै लोकतन्त्रको पुनर्संरचनातर्फ अघि बढ्छौँ, या त ‘असफल राष्ट्र’को भड्खालोमा जाकिनेछौँ ।

राज्य संयन्त्र पूर्ण विफल

कूटनीति र गुम्दै गरेको विश्वसनीयता

कुनै पनि देशको सामथ्र्य उसको आन्तरिक स्थिरता र बाह्य सम्बन्धको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ । नेपालजस्तो दुई उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू (चीन र भारत) को बीचमा रहेको मुलुकका लागि परराष्ट्र नीति ‘जीवन र मरण’ को सवाल हो । तर, विडम्बना के छ भने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा होइन, व्यक्तिको लहड र मुडमा चलिरहेको छ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कुनै स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्य चरित्र छैन । नेतृत्वको सनकका भरमा कहिले हामी उत्तरतर्फ अस्वाभाविक रूपमा ढल्कन्छौं त कहिले दक्षिणतर्फ लम्पसार पर्छौं । यस्तो अस्थिर चरित्रले न त हामीले चीनको पूर्ण विश्वास जित्न सकेका छौँ न त भारतको । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको छ ।

हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ– नेपाल दुई ठुला बजारको बीचमा छ । यहाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । तर, लगानीकर्ताहरूले केवल भाषण सुन्दैनन्, उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र कूटनीतिक परिपक्वता हेर्छन् । जब हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध नै व्यक्तिको लहडमा चल्छ, तब कुनै पनि गम्भीर विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ अर्बौं डलर जोखिममा पार्न चाहँदैन । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर, आफ्नो अस्मिता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै छिमेकीहरूको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिने सन्तुलित नीति नबनाएसम्म हामी भू–राजनीतिक फुटबल मात्र बनिरहनेछौँ ।

जेनजीको विद्रोह : डिजिटल चेतना र निराश यथार्थ

अहिले सडकमा जे भइरहेको छ । त्यसलाई कुनै एक अमूक समूहको उक्साहट मात्र भनेर पन्छाउन खोज्यौँ भने त्यो अर्को ठुलो भूल हुनेछ । यो आक्रोश त्यसै उत्पन्न भएको होइन । यो जेनजी (नयाँ पुस्ता) को संगठित विद्रोह नभए पनि यो एउटा गम्भीर सामाजिक विस्फोट हो ।

आजको युवा पुस्ता हामीले नेतृत्व गरेको समयको जस्तो छैन । यो डिजिटल पुस्ता हो । एउटा सामान्य युवाले दिनको ६–७ घण्टा मोबाइल र इन्टरनेटमा बिताउँछ । उसले आफ्नो हातको मोबाइल स्क्रिनमा अमेरिका देख्छ, युरोप देख्छ, छिमेकी भारत र चीनको चमत्कारी विकास देख्छ । उसले संसार कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा रियल टाइममा थाहा पाउँछ । तर, जब उसले मोबाइलबाट आँखा हटाएर आफ्नो देशको यथार्थलाई हेर्छ— धुलाम्मे सडक, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, भविष्य नभएको रोजगारी र राजनीतिको फोहोरी खेल देख्छ ।

उसको डिजिटल आकांक्षा र धरातलीय यथार्थबिच यो विशाल खाडलले उसलाई निराश र आक्रोशित बनाएको छ । उसले देख्छ, उसका बाबुकाकाले जीवनभर राजनीति गरे तर देश उस्तै छ । उसले सोच्छ—मेरो भविष्य यहाँ छैन । त्यसैले ऊ पासपोर्ट बनाएर ३०–४० लाखको संख्यामा बिदेसिएको छ । जो यहाँ बाँकी छन्, उनीहरू चरम कुण्ठा र आक्रोशमा छन् ।

यो पुस्ताको भाषा, आकांक्षा र शैलीलाई पुराना राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् । हामी र उनीहरूबिच ठुलो डिसकनेक्सन छ । उनीहरूले उठाउने प्रश्नहरूलाई हामीले परम्परागत राजनीतिको आँखाले हेरेर यो अराजकता हो भन्नु मूर्खता हो । यो उनीहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता हो । राज्यले उनीहरूलाई डण्डा देखाएर होइन, उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई ढुंगा हान्न बाध्य बनाउने परिस्थिति राज्यको असफलताको परिणाम हो ।

आर्थिक दृष्टिकोणमा आवश्यक प्याराडाइम सिफ्ट

म आफैं अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने— नेपालको विकास राज्यको ढुकुटीले मात्र सम्भव छैन । २५–३० वर्षअघि नेपालका वामपन्थी दलहरूले निजी क्षेत्रलाई ‘शोषक’ र वैदेशिक लगानीलाई ‘साम्राज्यवाद’को रूपमा व्याख्या गर्थे । आज खुसीको कुरा, उनीहरूको पनि दृष्टिकोण बदलिएको छ । तर, व्यवहारमा अझै समस्या छ ।

हाम्रो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता यति विशाल छ कि, हाम्रो आन्तरिक राजस्व र पुँजीले मात्र त्यसको एक छेउ पनि भेटाउन सकिँदैन । हामीलाई ठुलो मात्रामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ । तर, आज पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत व्यवस्थाहरू लगानीमैत्री छैनन् । निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि संकुचित छ । व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर, तर्साएर र निचोरेर अर्थतन्त्र बन्दैन ।

आज देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, सटरहरू बन्द भइरहेका छन्, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् । लगानीको वातावरण नबनेसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारी सिर्जना नभएसम्म युवा पलायन रोकिँदैन । यो दुष्चक्र तोड्नका लागि हामीले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्न गरियोस् ।

राजनीतिको अकर्मण्यता र नेतृत्वको अवकाश

महाभारतको युद्धमा भीष्मपितामहको आफ्नै भूमिका र बाध्यता थियो । उनी ज्ञानी थिए, वीर थिए, तर समय घर्किसकेपछि पनि हतियार नबिसाउँदा उनी आफैं र कौरव सेनाको विनाशको कारण बन्न पुगे । नेपालको राजनीतिमा पनि अहिले भीष्मपितामह प्रवृत्ति हाबी छ ।

पुराना पुस्ताका नेताहरू, जसले कुनै समय लोकतन्त्रका लागि ठुलो योगदान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ । तर, हरेक युगको एउटा सीमा हुन्छ । समय बदलिएको छ, प्रविधि बदलिएको छ र जनताको आकांक्षा बदलिएको छ । तर नेतृत्व उही छ । ७०–८० कटेका नेताहरूले अझै पनि सत्ताको साँचो छोड्न नचाहनु र नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्न नसक्नु नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको मुख्य कारण हो ।
म आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो कुरा बारम्बार उठाउँदै आएको छु । शेरबहादुर देउवाजी लगायतका समकालीन नेताहरूले अब मैले विश्राम लिने बेला भयो, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लेऊ भनेर बाटो खोलिदिनुपर्छ । यो केवल उमेरको कुरा होइन, यो समयको माग हो । इनर पार्टी डेमोक्रेसी (आन्तरिक लोकतन्त्र) यति कमजोर बनाइएको छ कि नयाँ नेतृत्व माथि आउनै सक्दैन । अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर सत्तामा टिकिरहने खेलले संसदीय व्यवस्थालाई नै दुर्गन्धित बनाएको छ । कहिले एमालेसँग, कहिले प्रचण्डसँग— सिद्धान्त र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएर गरिने यस्ता गठबन्धनले जनतामा दलहरूप्रति चरम वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
अबको बाटोः प्रायश्चित र ताजा जनादेश 

धेरैले प्रश्न गर्छन्, अब निकास के त ? के सडकबाट व्यवस्था फाल्ने ? वा राजा फर्काउने ? म भन्छु— लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्र हो, तानाशाही वा राजतन्त्र होइन । तर, वर्तमान संसद् र सरकारको संरचनाबाट अब देशले निकास पाउँदैन । यो विघटित संसद्ले आफ्नो औचित्य र कार्यक्षमता गुमाइसकेको छ । टालाटुली हालेर, अंकगणित मिलाएर बन्ने सरकारले गहिरो संकटको समाधान दिन सक्दैन । संसद् पुनस्र्थापना हुनु भनेको फेरि द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हो ।

त्यसैले सर्वप्रथम प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनताको अगाडि उभिएर हामीबाट गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । माफी माग्नुपर्छ । जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो पाइला नै विनम्रता हो, अहंकारले अब राजनीति चल्दैन । हामी सुध्रिन तयार छौं भन्ने सन्देश व्यवहारबाटै दिनुपर्छ ।

त्यसकारण अबको एकमात्र संवैधानिक र लोकतान्त्रिक निकास भनेको निर्वाचन नै हो । हामीले जनतामा जान डराउनु हुँदैन । जनता अहिले निर्णायक मुडमा छन् । उनीहरू यो अकर्मण्य नेतृत्व र अस्थिर संरचना बदल्न चाहन्छन् । निर्वाचनले मात्र राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिने मौका दिन्छ र नयाँ शक्तिहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गर्छ । निर्वाचनमा जाँदा दलहरूले संविधानमा देखिएका त्रुटिहरूको विषय सुधारको एजेन्डा लिएर जानुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीको विकृतिलाई सच्याउने र संसदीय व्यवस्थालाई अझै सुधारतर्फ जाने गरी बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हामी एउटा खतरनाक मोडमा छौँ । यदि दलहरूले अझै पनि केही भएको छैन, यो सामान्य हो भनेर बस्ने हो भने र सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाइरहने हो भने त्यो दिन टाढा छैन जब सडकको भेलले सिंहदरबारका पर्खालहरू फेरि भत्काउनेछ । त्यो बेला न संविधान बच्छ, न लोकतन्त्र, न त यी पार्टीहरू नै ।

त्यसैले समय घर्किसकेको छैन । जेनजीको आक्रोशलाई शक्तिमा बदलौँ, निजी क्षेत्रको निराशालाई आशामा परिणत गरौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गुमेको साख फिर्ता ल्याउन स्थिर परराष्ट्र नीति अंगीकार गरौँ । यसका लागि, पुरानाले सम्मानजनक विश्राम लिने र नयाँले आँट गर्ने बेला यही हो ।

आउनुहोस्, गल्ती स्विकारौँ, प्रायश्चित गरौँ र ताजा जनादेशका लागि जनताको अदालतमा जाऔं । लोकतन्त्रको सौन्दर्य र शक्ति नै यही हो ।